शिलांग, 19 मार्च नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने मेघालय सरकार से कहा है कि वह केंद्र द्वारा प्रायोजित कैंसर अस्पताल के निर्माण में हो रही अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करे।
उक्त अस्पताल के लिए 2008 में मंजूरी दी गई थी और इसका निर्माण मार्च 2012 तक किया जाना था।
सीएजी ने कहा कि राज्य में कैंसर के मामलों की अधिक संख्या को देखते हुए अस्पताल के निर्माण में देरी के लिए जिम्मेदार संस्था ‘राज्य कैंसर सोसाइटी’ ने गंभीर लापरवाही बरती है।
विधानसभा में शुक्रवार को रखी गई सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया, “अस्पताल के निर्माण में देरी के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध राज्य सरकार को जिम्मेदारी तय करनी होगी और उन पर उचित कार्रवाई करनी होगी।”
रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की जांच में सामने आया कि पैसे की कमी न होने के बावजूद जनवरी 2020 तक अस्पताल नहीं बन पाया था।
सीएजी ने कहा कि इसका कारण यह बताया गया कि निर्माण स्थल से लोगों को हटाने और एक पुरानी इमारत को ध्वस्त करने में देर हुई जिसमें नर्सिंग के छात्र और कर्मचारी रह रहे हैं।
रिपोर्ट में कहा गया, “परिणामस्वरूप, राज्य सरकार को मिले 19.84 करोड़ रुपये में से केवल 9.77 करोड़ रुपये खर्च हुए।”
परमाणु ऊर्जा विभाग ने शिलांग में आधुनिक कैंसर अस्पताल के निर्माण के लिए 2008 में 26.16 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी।
केंद्र और मेघालय सरकार के बीच सहमति पत्र पर हुए हस्ताक्षर के अनुसार, ‘राज्य कैंसर सोसाइटी’ द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना था।
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