पंजाब में अब गांवों में भी होगी कैबिनेट की बैठक, भगवंत मान सरकार ने लिया फैसला
By शिवेन्द्र कुमार राय | Updated: April 28, 2023 15:11 IST2023-04-28T15:10:34+5:302023-04-28T15:11:58+5:30
पंजाब में भगवंत मान सरकार राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की तैयारी में भी है। इसके लिए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और मुख्य सचिव के नेतृत्व में दो कमेटी का गठन किया गया है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (फाइल फोटो)
चंडीगढ़: पंजाब में शुक्रवार, 28 अप्रैल को हुई भगवंत मान कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने 'सरकार आपके द्वार' नाम से एक विशेष अभियान शुरू किया है। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि 'सरकार आपके द्वार' अभियान के तहत पंजाब के अलग-अलग शहरों और गांवों में कैबिनेट की बैठकें होंगी। मान सरकार का ये फैसला जनता से सीधे जुड़ने की रणनीति है इससे आप सरकार राज्य के सभी हिस्सों को बराबर महत्व का बताना चाहती है।
मान कैबिनेट की बैठक में अन्य अहम फैसले भी लिए गए। कैबिनेट ने फैसला किया कि PAU के शिक्षकों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। GADVASU और PTU के कर्मचारियों को अगली कैबिनेट में 7वां वेतन आयोग दिया जाएगा। दवा की प्रयोगशाला के लिए स्थायी कर्मचारियों को नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई। फैसला लिया गया कि किसानों को मिलने वाले मुआवजे की कीमत का 10% मुआवजा मजदूरों को भी दिया जाएगा। साथ ही बाबा बुद्धाजी के नाम पर प्रशासनिक ब्लॉक भी बनाया जाएगा।
आज हुई @BhagwantMann कैबिनेट की बैठक के अहम फैसले:
— AAP Punjab (@AAPPunjab) April 28, 2023
➡️ 'सरकार आपके द्वार' अभियान के तहत पंजाब के अलग-अलग शहरों और गांवों में कैबिनेट की बैठकें होंगी
➡️ PAU के शिक्षकों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू
➡️ GADVASU और PTU के कर्मचारियों को अगली कैबिनेट में 7वां वेतन आयोग दिया जाएगा pic.twitter.com/vE0Elxhj3Y
दरअसल पंजाब की जलंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है और मान सरकार इसके लिए तैयारियों में जुटी है। इससे पहले संगरूर में आम आदमी पार्टी को झटका लग चुका है इसलिए जलंधर का चुनाव भगवंत मान और आप के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। आप के बड़े नेता लगातार जालंधर का दौरा कर रहे हैं। जलंधर चुनाव को ध्यान में रखकर भी सरकार इस समय कई फैसले कर रही है।
पंजाब में भगवंत मान सरकार राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की तैयारी में भी है। इसके लिए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और मुख्य सचिव के नेतृत्व में दो कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में जहां यह पुरानी योजना लागू है, वहां इसका अध्ययन कर रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कई सरकारों ने इस मामले में ऐसा रास्ता चुना है, जो कर्मचारियों के लिए बड़ा धोखा होगा, लेकिन हम नया रास्ता निकालेंगे। हम ऐसा मॉडल लेकर आएंगे जिसे बाकी राज्य भी अपनाएंगे।