उत्तराखंड में फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा
By भाषा | Updated: February 24, 2021 21:11 IST2021-02-24T21:11:58+5:302021-02-24T21:11:58+5:30
उत्तराखंड में फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा
देहरादून, 24 फरवरी उत्तराखंड में बुधवार को मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने तब और जोर पकड लिया जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इसकी उम्मीद निश्चितरूप से की जा सकती है ।
नई दिल्ली में प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नडडा सहित कई वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात कर लौटे मुख्यमंत्री रावत ने संवाददाताओं से बातचीत में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बारे में पूछे जाने पर कहा कि इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है ।
उन्होंने कहा, 'अभी कैबिनेट में कुछ पद खाली हैं । इन चर्चाओं का होना स्वाभाविक है । अभी प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, अध्यक्ष जी से मिले हैं, तमाम मंत्रिगणों से मुलाकात हुयी है । तो इस तरह की चर्चा अगर हुई है तो अस्वाभाविक नहीं है ।'
यह पूछे जाने पर कि क्या प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद की जा सकती है, रावत ने कहा, 'निश्चित रूप से'।
वर्ष 2017 के विधानसभा चुनावों में जबरदस्त बहुमत से सत्ता में आयी भाजपा सरकार के चार साल के कार्यकाल में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने कई बार जोर पकडा लेकिन यह कवायद कभी अंजाम तक नहीं पहुंची ।
अठारह मार्च 2017 को जब रावत सरकार का गठन हुआ तो केवल दस सदस्यीय मंत्रिमंडल को ही शपथ दिलायी गयी थी जबकि उत्तराखंड में अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं ।
राज्य मंत्रिमंडल में रिक्त ये दो स्थान उसके बाद कभी भरे ही नहीं गये । जून, 2019 में प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्रालय सहित कई अहम विभाग संभाल रहे प्रकाश पंत के निधन हो जाने के बाद मंत्रिमंडल के रिक्त पदों की संख्या बढकर तीन हो गयी ।
पंत के अचानक निधन ने मंत्रिमंडल के रिक्त पदों को भरे जाने को लेकर चर्चाओं के बाजार को गर्म कर दिया लेकिन शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को संसदीय कार्यमंत्री और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दिये जाने के बाद ये चचायें फिर बंद हो गयीं ।
पिछले साल की शुरूआत में भी इन चर्चाओं ने तब जोर पकड लिया था जब मुख्यमंत्री रावत ने कहा था कि कैबिनेट में रिक्त पडे स्थानों को भरे जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है क्योंकि हर मंत्री बहुत सारे विभागों की जिम्मेदारी संभालने के कारण बहुत बोझ उठा रहा है ।
हांलांकि, उसके बाद भी इस दिशा में कुछ नहीं हुआ । अब एक साल बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तब हो रही है जब अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं।
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