नयी दिल्ली, 25 मई केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के अड्डू शहर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने को मंगलवार को मंजूरी दे दी।
सरकार ने कहा कि वाणिज्य दूतावास के खुलने से मालदीव में भारत की राजनयिक मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिलेगी और इससे मौजूदा संबंधों और आकांक्षाओं को सुदृढ़ बनाया जा सकेगा।
मालदीव में अपनी राजनयिक मौजूदगी का विस्तार करने संबंधी भारत का निर्णय द्वीप राष्ट्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के चीन के लगातार प्रयासों के बीच आया है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है।’’
मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसियों में से एक है और प्रधानमंत्री के ‘सागर’ के दृष्टिकोण - ‘क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास’ में एक प्रमुख और विशेष स्थान रखता है।
बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह के नेतृत्व में द्विपक्षीय संबंध ‘‘अभूतपूर्व स्तर’’ पर पहुंच गये।
इसमें कहा गया है कि यह सभी के लिए विकास या ‘सबका साथ, सबका विकास’ और भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकता में शामिल विकास के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक ‘‘दूरदर्शी कदम’’ है।
बयान में कहा गया है कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ के हमारे लक्ष्य के अनुरूप घरेलू उत्पादन और रोजगार को बढ़ाने में इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा।
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