नयी दिल्ली, 23 मार्च केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और अफगानिस्तान के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार और लोक सेवा आयोग (आईएआरसीएससी) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये जाने को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया ।
सरकारी बयान के अनुसार, इस एमओयू से आईएआरसीएससी और यूपीएससी के बीच संबंधों को मजबूती मिलेगी। यह उमीदवारों के चयन के क्षेत्र में दोनों पक्षों को अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा।
इसके तहत सार्वजनिक सेवा में भर्ती और चयन के आधुनिक दृष्टिकोण, विशेष रूप से यूपीएससी और आईएआरसीएससी के कार्य के संबंध में अनुभव के आदान-प्रदान में सहयोग मिलेगा ।
इसके माध्यम से दोनों पक्ष ऐसी पुस्तकों, मार्गदर्शक पुस्तिकाओं तथा अन्य दस्तावेजों समेत सूचना और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान कर सकेंगे जो गोपनीय प्रकृति के नहीं हो।
इसमें आवेदनों की शीघ्र जांच और त्वरित निपटान के लिए एकल खिड़की प्रणाली का अनुभव एवं परीक्षा प्रणाली में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं पर अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने का प्रावधान किया गया है ।
दोनों देश विभिन्न सरकारी एजेंसियों को प्राप्त शक्ति के तहत एजेंसियों द्वारा पदों की भर्ती में अपनाए गए तौर-तरीकों और प्रक्रियाओं पर अनुभव साझा कर सकेंगे।
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