नयी दिल्ली, 2 जून केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी ।
सरकारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा मालदीव सरकार के राष्ट्रीय योजना, आवास और अवसंरचना मंत्रालय के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के बारे में जानकारी दी गई।
इस एमओयू पर फरवरी, 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे।
समझौता ज्ञापन के अनुरूप सहयोग के लिए कार्यक्रमों की कार्यनीति बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त कार्यसमूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया जाएगा। संयुक्त कार्यसमूह की बैठक साल में एक बार बारी-बारी से मालदीव तथा भारत में होगी।
बयान के अनुसार, यह समझौता ज्ञापन दोनों देशो के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में मजबूत, गहरे तथा दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा।
एमओयू से शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, किफायती आवासन, शहरी हरित गतिशीलता, शहरी व्यापक त्वरित परिवहन सहित टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में रोजगार के सृजित होने की उम्मीद है।
एमओयू, अनुबंध करने वाले दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर करने की तारीख अर्थात 20 फरवरी, 2021 से प्रभावी है तथा अनिश्चित अवधि तक लागू रहेगा।
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