नयी दिल्ली, पांच मई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत तथा ब्रिटेन एवं उत्तरी आईलैंड के बीच प्रवास और आवागमन के लिये समझौता-ज्ञापन को बुधवार को अनुमति प्रदान कर दी ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को अनुमति दी गई ।
सरकारी बयान के अनुसार, यह समझौता-ज्ञापन भारत सरकार और ब्रिटेन की महारानी की सरकार (इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड) तथा उत्तरी आईलैंड के बीच है।
इसमें कहा गया है कि इस समझौता-ज्ञापन का उद्देश्य वीजा प्रक्रिया को उदार बनाना है, ताकि छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों का आवागमन आसान हो तथा दोनों पक्षों के बीच अनियमित प्रवास एवं मानव तस्करी सम्बन्धी मुद्दों पर सहयोग को मजबूत बनाया जा सके ।
बयान के अनुसार, समझौता-ज्ञापन से भारतीय छात्रों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं, पेशेवरों और आर्थिक कारणों से प्रवास करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा।
इससे उन लोगों को भी लाभ होगा, जो जाति, आस्था, धर्म या लैंगिक विचारों को दरकिनार करके दोनों देशों के बीच आर्थिक विकास के लिये विभिन्न परियोजनाओं के जरिये स्वेच्छा से योगदान करना चाहते हों।
यह समझौता-ज्ञापन प्रतिभाओं के निर्बाध आवागमन से दोनों देशों के बीच नवाचार व्यवस्था को मदद करेगा।
इसमें कहा गया है कि विदेश मंत्रालय संयुक्त कार्य समूह प्रणाली के तहत समझौता-ज्ञापन के कारगर क्रियान्वयन की कड़ी निगरानी करेगा।
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