नयी दिल्ली, 12 मई (मई) केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) और कतर वित्तीय प्राधिकार केंद्र के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को बुधवार को स्वीकृति प्रदान कर दी ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को अनुमति दी गई ।
सरकारी बयान के अनुसार, इस एमओयू से कतर में लेखांकन पेशे और उद्यमशीलता आधार को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मिलकर काम करने के लिए संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ेगा।
इसमें कहा गया है कि आईसीएआई का मध्य पूर्व में 6,000 से ज्यादा सदस्यों के साथ एक मजबूत सदस्यता आधार है और कतर (दोहा) स्थित इकाई आईसीएआई की सबसे सक्रिय इकाई में शामिल है। इस एमओयू पर हस्ताक्षर से पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में आईसीएआई सदस्यों को अतिरिक्त प्रोत्साहन और पहचान मिलेगी। साथ ही वे मिलकर कतर में भारतीय कारोबारियों की कारोबार करने में सहयोग दे सकेंगे।
बयान में कहा गया है कि इसके माध्यम से कतर और भारत की अर्थव्यवस्थाओं के विकास को सहयोग मिलेगा।
इसमें कहा गया है कि एमओयू के माध्यम से ऑडिटिंग, परामर्श, कराधान, वित्तीय सेवाएं और संबद्ध क्षेत्रों में कतर में व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रक्रियाएं तय करके आईसीएआई के सदस्यों के लिए अवसरों में बढ़ोतरी का करने का प्रयास किया जा रहा है।
इस सहमति ज्ञापन के माध्यम से आईसीएआई, क्यूएफसीए के साथ मिलकर कतर में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिये स्थानीय पेशेवर, उद्यमी और विद्यार्थियों को शिक्षित एवं तैयार करेगा।
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