नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सात दिनों का समय दिया है। सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने के लिए भेजे गए रिकवरी नोटिस का वे सात दिन के भीतर जवाब दें। बता दें, यूपी सरकार ने राजधानी लखनऊ में करीब 150 से अधिक लोगों को रिकवरी नोटिस भेजे हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यूपी प्रशासन ने आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है और अगर संतुष्टिभरा जवाब नहीं मिला तो सरकार रिकवरी करने की कार्रवाई शुरू करेगी। वहीं, अगर आरोपी भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं, तो उनकी संपत्तियों को कुर्क और नीलाम किया जाएगा।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद मेरठ, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद समेत करीब 20 जिलों में जिलों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी और बयान जारी किया था।
उन्होंने पूरे प्रदेश में शांति बहाली की अपील करते हुए कहा था कि लोग अफवाहों में न पड़ें और उपद्रवी तत्वों के उकसावे में भी न आएं। साथ ही साथ उन्होंने हिंसक प्रदर्शन में शामिल लोगों को चेतावनी देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उनकी संपत्ति कुर्क कर भरपाई की जाएगी।
इसके बाद योगी आदित्यनाथ प्रशासन ने हिंसा में शामिल आरोपियों की पहचान फोटो और वायरल वीडियो के आधार पर की। उसने विभिन्न जिलों में कथित तौर पर हिंसा में शामिल 450 से अधिक लोगों को रिकवरी करने के लिए नोटिस भेजे हैं।
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को देखते हुए यूपी सरकार ने लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, वाराणसी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बरेली, फिरोजाबाद, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, शामली, संभल, अमरोहा, मउ, आजमगढ़ और सुल्तानपुर सहित कई बड़े शहरों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थीं।