नौकरशाही में फेरबदलः यहां से वहां नीरज मित्तल, श्रीवत्स कृष्ण, अमित अग्रवाल, मनोज जोशी, अतीश चंद्रा और अंजू राठी राणा, देखिए पूरी सूची
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 21, 2025 10:43 IST2025-11-21T10:42:38+5:302025-11-21T10:43:45+5:30
Bureaucratic reshuffle: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने वर्तमान में विधि मामलों के विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत अंजू राठी राणा को भारत के 23वें विधि आयोग की सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है।
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नई दिल्लीः केंद्र ने विभिन्न मंत्रालयों में सचिव स्तर पर फेरबदल किए और वरिष्ठ नौकरशाह नीरज मित्तल को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सचिव नियुक्त किया है। तमिलनाडु कैडर के 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी मित्तल वर्तमान में दूरसंचार विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत हैं। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि मित्तल को पंकज जैन के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिन्हें पहले आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। औषधि विभाग के सचिव अमित अग्रवाल को मित्तल के स्थान पर दूरसंचार सचिव नियुक्त किया गया है।
भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी अग्रवाल के स्थान पर औषधि सचिव होंगे। यह आदेश 20 नवंबर को जारी किया गया है जिसके अनुसार पर्यटन सचिव वी विद्यावती अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग में सचिव होंगी। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्रीवत्स कृष्ण नए पर्यटन सचिव होंगे।
जो वर्तमान में अपने कैडर राज्य कर्नाटक में कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव अतीश चंद्रा को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) नियुक्त किया गया है। वह 28 फरवरी 2026 को देवेश चतुर्वेदी की सेवानिवृत्ति के बाद कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि और किसान कल्याण विभाग में सचिव का पदभार संभालेंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने वर्तमान में विधि मामलों के विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत अंजू राठी राणा को भारत के 23वें विधि आयोग की सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है।
उसने विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के सचिव राजीव मणि के कार्यकाल को नौ जनवरी, 2026 से 31 जुलाई, 2028 तक बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है। एसीसी ने मणि को विधि मामलों के विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने को भी मंजूरी दे दी है।