मुंबई, 25 फरवरी महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र एक से 10 मार्च तक चलेगा। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
विपक्षी भाजपा ने आरोप लगाया कि कोरोना की स्थिति के बहाने सरकार सत्र की अवधि को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन परब ने दावा किया कि विपक्षी दल ही एक दिवसीय सत्र की मांग कर रहे थे।
मंत्री ने यहां विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि दोनों सदनों में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र एक मार्च को शुरू होगा जबकि बजट आठ मार्च को पेश किया जाएगा।
परब ने कहा, “प्रदेश सरकार पहले दिन पूरक मांग पेश करेगी। दो मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी जबकि अगले दो दिन पूरक मांगों पर चर्चा के लिये आरक्षित रहेंगे।”
उन्होंने कहा कि विधानसभा पांच मार्च को विपक्षी दलों के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी और कुछ विधेयक भी पेश किये जाएंगे।
सप्ताहांत के कारण छह और सात मार्च को सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी।
शिवसेना की तरफ से मंत्री परब ने दावा किया कि विपक्ष ने कोविड-19 के कारण एक दिन के सत्र का सुझाव दिया था, “लेकिन हमनें 10 दिन के सत्र का फैसला किया।”
विधानसभा में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस के विरोध में बीएसी की बैठक से बहिर्गमन करने के दावे पर परब ने कहा कि तब तक बैठक खत्म हो चुकी थी।
मंत्री ने कहा, “बैठक खत्म होने के बाद सत्ताधारी दल के नेता विपक्षी नेताओं के साथ अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे। उन्होंने किसी बहाने से तब बहिर्गमन की घोषणा की।”
उन्होंने कहा, “बैठक पहले ही खत्म हो चुकी थी इसलिये बहिर्गमन बेमतलब था। कोई भी बैठक का दर्ज विवरण (मिनट्स) देख सकता है।”
इससे पहले फडणवीस ने शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस की गठबंधन सरकार पर कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बहाने विधानसभा के आगामी बजट सत्र को छोटा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
उन्होंने आरोप लगाया, “भाजपा ऐसे कदम का विरोध करती है इसलिये हम बैठक से बहिर्गमन कर गए।” उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती की “भ्रष्टाचार” को लेकर सवाल पूछे जाएं।
उन्होंने कहा कि विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव भी बैठक के एजेंडे में नहीं था।
यह स्थान नाना पटोले के पद से इस्तीफा देने के कारण रिक्त हुआ था जिन्हें कांग्रेस ने प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाया है।
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