नरेंद्र मोदी सरकार शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करेगी। इससे पहले गुरुवार को इसकी शुरूआत बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपना भाषण दिया। उन्होंने कहा 'कि मेरी सरकार ने ऐसे प्रयास किए हैं जिनके जरिए लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने की कोशिश की गई है। दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों को सामने रखकर मेरी सरकार ने असंख्य लोगों के जीवन को सुधारने के प्रति काम किए गए हैं।
उन्होंने कहा आगे कहा 'भारतीय लोकतंत्र के लिए 2019 महत्वपूर्ण है क्योंकि हम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे हैं।'
राष्ट्रपति कोविंद ने संबोधन में कहा:-
- देश 2014 लोकसभा चुनावों से पहले अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था, लेकिन चुनाव के बाद मेरी सरकार ने नया भारत बनाने का संकल्प लिया ।
- पिछले साढ़े चार साल में मेरी सरकार ने लोगों को नयी आशा और विश्वास दिया है, तथा देश का सम्मान बढ़ाया है ।
- स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार ने नौ करोड़ शौचालयों का निर्माण किया है ।
- मेरी सरकार सभी वर्गों के लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रही है ।
-प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के तहत करीब 21 करोड़ गरीबों को बीमा कवर मिला है ।
-प्रधानमंत्री की सौभाग्य योजना के तहत अभी तक करीब दो करोड़ मकानों को बिजली के कनेक्शन मिले हैं
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा और यह वर्तमान सरकार के तहत संसद का अंतिम सत्र होगा ।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करेंगे और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसमें समाज के विभिन्न वर्गो के कल्याण से जुड़ी अनेक उपायों की घोषणा कर सकती है। यह अंतरिम बजट ऐसे समय में पेश किया जायेगा जब भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अप्रैल..मई में संभावित चुनाव के लिये तैयारी कर रही है।
सत्र के दौरान सरकार नागरिकता विधेयक, तीन तलाक विधेयक जैसे विवादास्पद विधेयक को पारित कराने का प्रयास करेगी जिसे कई दलों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। नागरिकता विधेयक पर जदयू जैसे भाजपा के सहयोगी दल एतराज जता चुके हैं । सरकार के एजेंडे में जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2017 है जिसमें प्राक्सी के जरिये एनआरआई को मतदान करने की सुविधा प्रदान की बात कही गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल विधेयक भी एजेंडे में है।