अर्थव्यवस्था पर विपक्ष की ओर से लगातार बढ़ रहे हमले और इसको लेकर उपजी चिंता के बीच सरकार ने बजट के सहारे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कदम उठाने का प्रयास किया है. सरकार ने बाजार में खर्च बढ़ाने या फिर लोगों की खरीददारी की ताकत बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स स्लैब में काफी राहत दी है. कुछ स्लैब में तो राहत करीब 100% तक दी गई है. सरकार को उम्मीद है कि इससे लोगों की खरीददारी की ताकत और हिम्मत में इजाफा होगा. जिससे बाजारों में रौनक बढ़ेगी और कारोबार-उद्योग को भी गति मिलेगी.
लोकमत समाचार ने दो दिन पहले ही यह जानकारी दी थी कि सरकार इस बार टैक्स स्लैब में राहत देने के लिए कदम उठाने वाली है. दरअसल, वित्त मंत्रालय ने इस तरह के कदम को उठाने से पहले अपने नफा-नुकसान को लेकर खासी समीक्षा की और उसके बाद पाया कि अगर इनकम टैक्स स्लैब में राहत दी जाए तो उससे सरकार को एक साथ तीन लाभ होंगे.
एक, इसका राजनीतिक लाभ यह होगा कि लोगों को यह महसूस होगा कि उसे राहत दी गई है. इसका लाभ आने वाले समय में दिल्ली सहित अन्य चुनावों में हो सकता है. दो, लोगों की खरीददारी की ताकत और आदत में इजाफा हो सकता है. इससे बाजार और उद्योगों को संबल दिया जा सकता है. इंडस्ट्री इससे राहत महसूस करेगी. तीन, सरकार अगर टैक्स स्लैब में छूट देती है तो लोग अपना पैसा बचाने के लिए बैंक-जीवन बीमा सहित अन्य निवेश तरीकों का रुख कर सकते हैं. इससे अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के पास ही पैसा आएगा.
वहीं, अगर लोग बाजार में जाकर खरीददारी करते हैं तो कई उत्पादों और सामान पर जीएसटी के रूप में सरकार को पैसे की आमदनी होगी. जिससे सरकार का खजाना भी बढ़ेगा.