वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई ऐलान किए। इसके बाद शनिवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर भाषण दिया और कहा कि बजट में जिन नए रीफॉर्म्स का ऐलान किया गया है, वो अर्थव्यवस्था को गति देने, देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने और इस दशक में अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने का काम करेंगे।
उन्होंने कहा, 'मैं इस दशक के पहले बजट के लिए, जिसमें विजन भी है, एक्शन भी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। रोजगार के प्रमुख क्षेत्र होते हैं, एग्रीकल्चर, इंफास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी। इम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ाने के लिए इन चारों पर इस बजट में बहुत जोर दिया गया है।'
उन्होंने कहा कि किसान की आय दोगुनी हो, इसके प्रयासों के साथ ही, 16 एक्शन प्वाइंट्स बनाए गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने का काम करेंगे। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाई गई, जिससे परंपरागत तौर तरीकों के साथ ही हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनीमल हस्बेंड्री में वैल्यू एडिशन बढ़ेगा और इससे भी रोजगार बढ़ेगा। ब्लू इंकोनॉमी के अंतर्गत युवाओं को फिश प्रोसेसिंग और मार्केटिंग क्षेत्र में भी नए अवसर मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए नए मिशन की घोषणा हुई है। मैनमेड फाइबर को भारत में प्रोड्यूज करने के लिए उसके रॉ मटेरियल के ड्यूटी स्ट्रक्चर में रीफॉर्म किया गया है। इस रीफॉर्म की पिछले तीन दशकों से मांग हो रही थी। आयुष्मान भारत योजना ने देश के हेल्थ सेक्टर को नया विस्तार दिया है। इस सेक्टर में ह्यूमन रीसोर्स- डॉक्टर, नर्स, अटेनडेंट के साथ ही मेडिकल डिवाइस मैन्यूफैक्चरिंग का बहुत स्कोप बना है। इसे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा नए निर्णय लिए गए हैं।
पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में हमने कई विशेष प्रयास किए हैं। नए स्मार्ट सिटीज, इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग, डेटा सेंटर पार्क्स, बायो टेक्नोलॉजी और क्वांटम टेक्नोलॉजी, जैसे क्षेत्रों के लिए अनेक पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इसके द्वारा भारत, ग्लोबल वैल्यू चेन का एक अभिन्न अंग बनने की तरफ मजबूती से आगे बढ़ेगा।
उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत महत्व है। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र भी बड़ा इंप्लायमेंट जनरेटर है।100 लाख करोड़ रुपए से 65 सौ प्रोजेक्ट्स का निर्माण, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी से भी व्यापार, कारोबार, रोज़गार को लाभ होगा। डिविडेंट डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स को हटाने के कारण, कंपनियों के हाथ में 25 हजार करोड़ रुपए आएंगे जो उनको आगे इनवेस्टमेंट करने में मदद करेंगे। बाहर के निवेश को भारत में आकर्षित करने के लिए विभिन्न टैक्स कन्सेशन्स दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि स्टार्ट अप्स और रीयल इस्टेट्स के लिए भी टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं। ये सभी फैसले अर्थव्यवस्था को तेज गति से बढ़ाने और इसके जरिए युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएंगे। अब हम इनकम टैक्स की व्यवस्था में, विवाद से विश्वास के सफर पर चल पड़े हैं। हमारे कंपनी कानूनों में जो अभी कुछ सिविल नेचर की गलतियां होती हैं, उन्हें अब डी-क्रिमिनलाइज करने का बड़ा फैसला किया गया है। टैक्सपेयर चार्ट्रर के द्वारा टैक्यपेयर्स के अधिकारों को स्पष्ट किया जाएगा। मिनिमम गवन्मेंट, मैक्सीमम गवर्नेंस के कमिटमेंट को इस बजट ने और मजबूत किया है।