भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और केंद्र सरकार का कर्ज घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 48.7 प्रतिशत पर आ गया है। यह मार्च, 2014 में 52.2 प्रतिशत था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा कि 2014-19 के दौरान औसत वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत से अधिक रही। इस दौरान औसत मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत रही। सीतारमण ने अपने बजट भाषण कई कल्याण योजनाओं मसलन सस्ता घर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और आयुष्मान भारत का जिक्र किया।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के रिटर्न का सरल स्वरूप अप्रैल 2020 से पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने लोकसभा में अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करते हुए कहा कि जीएसटी ने इंस्पेक्टर राज को खत्म किया है और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मदद पहुंचायी है।
उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को एक लाख करोड़ रुपये की बचत हो रही है। उन्होंने कहा, ‘‘जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद हर परिवार को मासिक व्यय में चार प्रतिशत की बचत हो रही है।’’ उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में जीएसटी में दो लाख नये करदाता जुड़े हैं। इसके तहत 40 करोड़ रिटर्न दाखिल किये गये हैं तथा 105 करोड़ ई-वे बिल सृजित हुए हैं।
उन्होंने बजट पेश करने से पहले पूर्व वित्त मंत्री व जीएसटी के ‘शिल्पकार’ अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी। जीएसटी प्रणाली एक जुलाई 2017 से लागू हुई है। इस बार जनवरी में जीएसटी के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व संग्रह हुआ। यह लगातार तीसरा महीना है जब जीएसटी से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।