वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में बजट 2019 पेश किया। बजट में सीतारमण ने ऐलान किया कि मोदी सरकार जल्द ही आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेंटल हाउंसिग से जुड़े मौजूदा कानून पुराने हैं और वे संपत्तिमालिक और किरायेदार की दिक्कतों को दूर करने में असमर्थ हैं।
सस्ते घरों के लिए ब्याज पर मिलेगी 3.5 लाख रुपये की छूट
अपने सपनों का घर हर भारतीय का सपना होता है। बजट 2019 में मोदी सरकार ने इस सपने को सच करने के लिए गरीब और मध्य वर्ग के लोगों को तोहफा दिया है। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि सस्ते घरों के लिए ब्याज पर 3.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी। इस छूट का फायदा वे लोग उठा सकते हैं जिन्होंने 45 लाख तक का घर लिया है।
आयकर कानून के अनुसार, होम लोन के ब्याज के भुगतान पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। अगर आप मकान में खुद रहते हैं तो ब्याज के भुगतान पर साल में 3.5 रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
1.95 करोड़ गरीब परिवारों घर देगी मोदी सरकार
मोदी सरकार साल 2022 तक 1.95 करोड़ गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध करायेगी। संसद में बजट 2019 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पिछले पांच साल में 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध कराये गए। इससे पहले 2015- 16 में जहां ऐसे मकान बनाने में 314 दिन लगते थे, वर्ष 2017- 18 में यह समय घटकर 114 दिन रह गया।