देश के प्रमुख उद्योग मंडल सीआईआई ने घर खरीदारों को बजट में अधिक कर लाभ दिये जाने का आग्रह किया है। उद्योग मंडल ने कहा है कि नकदी संकट से जूझ रहे रीयल एस्टेट क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिये आगामी बजट में घर खरीदारों को मिलने वाले कर लाभ बढ़ाये जाने चाहिये।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने कहा है कि 6 से 7 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर हासिल करने के लिये आवास क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिये बेहतर योजना लाना काफी महत्वपूर्ण है। उद्योग संगठन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीदारों के लिये तय आय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है।
उद्योग मंडल ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा कि रीयल एस्टेट क्षेत्र को सरकार की ओर से नकदी समर्थन उपलब्ध कराने के उपाय करने की जरूरत है। इसके साथ ही क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिये पहल होनी चाहिये। बयान के अनुसार, ‘‘क्षेत्र पिछले कुछ सालों से दबाव झेल रहा है। इसके साथ ही क्षेत्र नकदी की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में सीआईआई सरकार से मांग बढ़ाने के लिये मकान खरीदारों के लिये कर लाभ बढ़ाने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आय सीमा बढ़ाने का आग्रह करता है।’’
उद्योग मंडल ने बजट से पहले दिये अपने सुझावों में कहा है कि रीयल एस्टेट क्षेत्र को गति देने के लिये कार्य योजना बनाने की जरूरत है। सीआईआई के बयान में कहा गया है, ‘‘मकान कर्ज पर देय ब्याज पर अधिकतम कर छूट 2,00,000 रुपये से बढ़ाकर 5,00,000 रुपये किया जाना चाहिए।’’
साथ ही सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एमआईजी- एक और एमआईजी- दो श्रेणी के लिये पात्रता मानदंड मौजूदा 12 और 18 लाख रुपये से बढ़ाकर 18 और 25 लाख रुपये करने पर विचार करना चाहिए। सीआईआई ने कहा, ‘‘इससे इस योजना से समाज का बड़ा तबका लाभान्वित होगा और मांग बढ़ेगी।’’ इसके अलावा उद्योग मंडल ने एकीकृत टाउनशिप और आवास क्षेत्र को बुनियादी ढांचा का दर्जा दिये जाने की भी मांग की। इससे कंपनियों को कम लागत पर प्राथमिकता के आधार पर कर्ज मिल सकेगा।