मुंबई, छह दिसंबर बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) से कहा कि वे उपनगर वर्सोवा में समुद्र तट को अवैध अतिक्रमण के मुद्दे का एक स्थायी समाधान खोजें।
न्यायमूर्ति अमजद सईद और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की पीठ अंधेरी पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक अमीत साटम की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अधिवक्ता प्रह्लाद परांजपे के माध्यम से दायर इस याचिका में समुद्र तट पर कथित तौर पर मादक पदार्थ की तस्करी और वेश्यावृत्ति पर चिंता जताई गई है।
याचिका में राज्य सरकार, बीएमसी और पुलिस को समुद्र तट के रखरखाव के साथ-साथ सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे निगरानी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया। याचिका में कहा गया, ‘‘इन अवैध ढांचे की वजह से रात में झोपड़ियों और समुद्र तट के आसपास के क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी और वेश्यावृत्ति जैसी गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। इससे समुद्र तट आम नागरिकों के लिए असुरक्षित हो जाता है।’’
पीठ ने सरकार और बीएमसी को इस मुद्दे का स्थायी समाधान तलाशने और अगले सप्ताह एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। साटम ने याचिका में कहा है कि उन्होंने दिसंबर 2014 में इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद 2015 में अवैध झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया था। हालांकि, जून, 2016 में फिर से इन ढांचों का निर्माण हो गया।
याचिका में कहा गया है कि मॉनसून के दौरान इस तरह की झोपड़ियां बनाई जाती हैं। याचिका में बीएमसी को मॉनसून से पहले एहतियाती कदम उठाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
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