माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भाजपा सांसद के पेपर लीक संबंधी आरोपों को किया खारिज
By भाषा | Updated: October 4, 2021 21:11 IST2021-10-04T21:11:02+5:302021-10-04T21:11:02+5:30
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भाजपा सांसद के पेपर लीक संबंधी आरोपों को किया खारिज
जयपुर, चार अक्टूबर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (रीट) में प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिका लीक होने संबंधी आरोपों को सोमवार को खारिज कर दिया।
उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राज्य में 30,000 शिक्षकों की भर्ती के लिये 26 सितंबर में रीट परीक्षा आयोजित की थी।
राज्यसभा सदस्य मीणा ने रविवार को आरोप लगाया था कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही रीट परीक्षा का प्रश्नपत्र और उत्तर पत्रक (जिसमें सभी प्रश्नों का उत्तर होता है और उसकी के आधार पर अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिक जांची जाती है) लीक हो गई थी। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा आयोजित कर रहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गोपनीय शाखा के किसी अधिकारी की संलिप्तता से उत्तर पत्रक (आंसर शीट) लीक हुआ था।
आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए बोर्ड के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि उत्तर पत्रक (आंसर शीट) के लीक होने की कोई संभावना नहीं है, उसे सुरक्षित रखा गया है।
अजमेर में बोर्ड के अध्यक्ष धर्मपाल जारोली ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘राज्यसभा सदस्य जिस उत्तर पत्रक (आंसर शीट) की बात कर रहे हैं उसे आज तक कहीं भी छपने के लिये नहीं भेजा गया। मूल आंसर शीट मेरे पास सुरक्षित रखी हुई है। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया मेरी निगरानी में हुई है इसलिये यह कहना उचित नहीं होगा कि आंसर शीट मोबाइल फोन पर लीक हुई है। आरोप लगाना बहुत आसान है।’’
उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र 23 सितंबर को जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समितियों को भेजे गये थे और प्रश्नपत्रों को कड़ी सुरक्षा में रखा गया था।
परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित की गई थी।
अध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड को निष्पक्षता के साथ परीक्षा आयोजित करने का अनुभव है। बोर्ड हर साल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं की परीक्षा आयोजित करता है।
विपक्षी भाजपा ने रीट परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप लगाया है।
भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस मुद्दे पर सोमवार को सभी जिलों में प्रदर्शन किया है।
परीक्षा के आयोजन में कई अनियमितताएं और लापरवाही सामने आने के बाद राज्य सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) के एक अधिकारी, राजस्थान पुलिस सेवा (आरपीएस) के दो अधिकारियों, एक हेड कांस्टेबल, दो कांस्टेबल और शिक्षा विभाग के एक दर्जन से अधिक कर्मियों को निलंबित कर दिया था।
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