पुणे, पांच अक्टूबर कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी एच के पाटिल ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीतियों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के उल्लंघन जैसे ‘‘अवैध तौर तरीकों’’ में अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन का समर्थन कर रही है। उन्होंने इसे ‘‘अमेजन रिश्वत मामला’’ बताते हुए उच्चतम न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश द्वारा जांच कराने की भी मांग की।
संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पाटिल ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘चुप्पी’ पर भी सवाल उठाया। पाटिल ने आरोप लगाया, ‘‘देश अब भी आर्थिक नीतियों और कोविड-19 के दुष्प्रभावों से जूझ रहा है। सरकार ने सबसे बड़े रिश्वत घोटाले से सभी नागरिकों को एक और झटका दिया है। अमेरिका की ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की सुविधा के लिए एफडीआई नीतियों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के नियमों को नजरअंदाज करने के वास्ते कानूनी शुल्क के रूप में 8,546 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।’’
पाटिल ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ‘‘इन्वेंट्री-आधारित खुदरा, ई-कॉमर्स को नियंत्रित करके एफडीआई नीतियों और फेमा के उल्लंघन सहित अवैध व्यापार के तौर-तरीकों में अमेजन का समर्थन कर रही है, जो कानून के तहत स्पष्ट रूप से निषिद्ध है।’’
पाटिल ने सवाल किया, ‘‘किन नेताओं, उच्च अधिकारियों और राजनीतिक दलों को अमेजन से 8,546 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली है। क्या छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और छोटे व्यवसायों तथा एमएसएमई(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) की कीमत पर अमेजन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के नियमों और कानूनों को बदलने के लिए रिश्वत दी गई थी?’’
पाटिल ने सवाल किया कि जब भारत और अमेरिका में नियम-कानून बदलने के वास्ते ‘‘लॉबिंग करना और रिश्वत देना’’ अपराध है, तो नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली सरकार की नाक के नीचे रिश्वत कैसे दी गई।
पाटिल ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हिंसा की भी निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस भारत को ‘‘पुलिस राज’’ में बदलने की अनुमति नहीं देगी। पाटिल ने कहा, ‘‘लखीमपुर खीरी की घटना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ एक जघन्य अपराध है। दरअसल, यह मानवता के खिलाफ अपराध है। कठोर कृषि विरोधी कानूनों को वापस लेने के बजाय सरकार अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं और उनके परिजनों के माध्यम से किसानों की हत्या करवा रही है।’’
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लखीमपुर दौरे से पहले किसानों के प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई। पाटिल ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें लखीमपुर हिंसा के पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से मिलने से रोका। पाटिल ने कहा, ‘‘हम पुलिस राज संस्कृति की कड़ी निंदा करते हैं और हम इस देश को किसी भी कीमत पर पुलिस राज में बदलने की अनुमति नहीं देंगे।
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