भाजपा नेताओं का महाराष्ट्र के राज्यपाल से अनुरोध, सरकार से कानून व्यवस्था पर तलब करें स्थिति रिपोर्ट

मुंबई, 24 मार्च भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा जिसमें राज्य के मुख्य सचिव से कानून व्यवस्था को लेकर ‘स्थिति रिपोर्ट’ तलब करने का अनुरोध किया गया है।

संवाददाताओं से बातचीत करते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वह राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब करें क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पिछले दिनों ‘‘कई घोटाले ’’ सामने आने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ जबरन वसूली का खुलासा हो गया....स्थानांतरण रैकेट भी है....राज्य के अधिकारियों को धमकी दी जा रही...यह सब चिंताजनक है लेकिन मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। हमने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वह सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब करें क्योंकि मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।’’

फडणवीस ने कहा कि राज्यपाल को राज्य सरकार से इस तरह की रिपोर्ट तलब करने का अधिकार है।

उन्होंने कहा, ‘‘ इससे निष्क्रियता का खुलासा होगा।’’

फडणवीस ने कहा कि भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कम से कम 100 ऐसी घटनाओं का ब्यौरा संकलित किया है जो राज्य में गत एक साल में घटी हैं और जो संविधान के खिलाफ तथा गैरकानूनी हैं। अब हमारी उम्मीद राज्यपाल से ही है।’’

उन्होंने महाराष्ट्र की शिवसेना नीत महा विकास अघाडी (एमवीए) सरकार में घटक कांग्रेस पर भी हमला बोला।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ ऐसा लगता है कि कांग्रेस का अपना कोई रुख नहीं है ...या वह वसूली गिरोह में पक्षकार है। कांग्रेस को इस वसूली में से कितना हिस्सा मिलता है, उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए।’’

फडणवीस ने यह हमला मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा मुख्यमंत्री को लिखी गई चिट्ठी के बाद किया है । चिट्ठी में सिंह ने उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस अफसरों के लिए हर महीने यहां के रेस्तरां एवं बार से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने का लक्ष्य तय किया था।

देशमुख राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं।

हालांकि, देशमुख ने इन आरोपों से इनकार किया है।

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Web Title: BJP leaders request Maharashtra Governor, call on government to report on law and order

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