नयी दिल्ली, 15 जून केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर जारी किसानों के प्रदर्शनों तथा हाल ही में अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के बीच हुए गठबंधन के मद्देनजर भाजपा आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने पंजाब के नेताओं के साथ मंगलवार को दिल्ली में लंबी बैठक कर अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा की।
बैठक में पंजाब भाजपा के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा, महासचिव व राज्य के प्रभारी दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग सहित कुछ अन्य नेता मौजूद थे।
बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में शर्मा ने बैठक को सामान्य मामला बताया और कहा कि इसमें विधानसभा चुनाव के अलावा कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई।
ज्ञात हो कि लंबे समय तक भाजपा का सहयोगी रहा अकाली दल कृषि कानूनों के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से अलग हो गया था। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया था।
कुछ दिनों पहले ही अकाली दल और बसपा के बीच चुनावी गठबंधन हुआ है। इस ताजा गठबंधन के मद्देनजर भाजपा नए समीकरण बनाने और कुछ अन्य छोटे दलों को साधने की संभावनाएं टटोल रही है।
पिछले दिनों गौतम ने पंजाब का दौरा किया था और वहां राज्य के पदाधिकारियों और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की नब्ज टटोली थी।
कृषि कानूनों के खिलाफ सबसे अधिक असर पंजाब में हुआ है और दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर जारी किसानों के प्रदर्शन में भी वहीं के किसान प्रमुखता से शामिल हैं।
किसानों की नाराजगी के मद्देनजर राज्य में भाजपा को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।
पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अकाली दल के साथ चुनाव लड़ा था और उसने 23 सीटों पर अपने उम्मीवार उतारे थे। उसे केवल तीन सीटों पर जीत मिली थी।
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब सहित पांच राज्यों में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां भाजपा ने तेज कर दी है।
इस सिलसिले में पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे और उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नड्डा के साथ लंबी मुलाकातों का दौर चला था।
प्रधानमंत्री मोदी भी मंत्रियों के विभिन्न समूहों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। उनकी इस कवायद को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विस्तार और फेरबदल की संभावनाओं से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
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