नयी दिल्ली, छह जून दिल्ली प्रदेश भाजपा ने केंद्र की ‘ एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना को लागू करने की अरविंद केजरीवाल नीत सरकार से रविवार को मांग की। इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप) नेता ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने उनकी सरकार की घर-घर राशन योजना को रोक दिया है।
दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा था कि उपराज्यपाल ने राशन योजना को खारिज कर दिया है, क्योंकि योजना के लिए केंद्र से मंजूरी नहीं ली गई थी तथा इस बाबत मामला उच्च न्यायालय में लंबित है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली सरकार के दावे ‘बेबुनियाद’ हैं कि घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को खारिज किया गया है।
दिल्ली प्रदेश भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता ने एक बयान में आरोप लगाया कि "हजारों श्रमिकों को राशन नहीं मिला है क्योंकि केजरीवाल ने केंद्र की 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना पर कुछ नहीं किया था।”
गुप्ता ने कहा, “अगर वह वास्तव में गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें इस एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करना चाहिए। सरकारी स्कूलों में गरीबों के लिए आया राशन सड़ रहा है लेकिन उनकी (केजरीवाल) सरकार इसे बांटने में नाकाम रही है।”
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, केंद्र पहले से ही मई और जून में 72 लाख कार्ड धारकों के अलावा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा है।
गुप्ता ने कहा, “अगर केजरीवाल इसके अलावा राशन बांटना चाहते हैं तो वह इसे अधिसूचित दर पर खरीद सकते हैं और न तो केंद्र और न ही किसी और को इस पर आपत्ति होगी। लेकिन केंद्र की नीतियों को अपना बताना निम्न स्तर की राजनीति है।
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