(संपादकीय सुधार के साथ रिपीट)
मुंबई, सात मई महाराष्ट्र में विपक्षी भाजपा ने शुक्रवार को दक्षिण मुंबई में मनोरा विधायक छात्रावास के पुनर्निर्माण में 300 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है। भाजपा ने कहा कि दो साल में परियोजना की लागत 66 प्रतिशत बढ़ गयी।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में भाजपा विधायक अतुल भटकालकर ने यह जानना चाहा कि आखिर छात्रावास के पुनर्निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपये के बजाय 900 करोड़ रुपये की मंजूरी क्यों दी गयी।
उन्होंने पूछा, ‘‘आखिर दो साल में 300 करोड़ रुपये की वृद्धि कैसे हुई? इस 300 करोड़ रुपये के घोटाले का लाभार्थी कौन है?’’
भटकालकर ने मांग की कि इस अनुबंध को खत्म किया जाये और पूरे मामले में गहन जांच की जाये।
भाजपा विधायक ने इस संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के समक्ष शिकायत दर्ज कराने की भी चेतावनी दी।
देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) के साथ 600 करोड़ रुपये की परियोजना पर हस्ताक्षर किया था।
उन्होंने कहा, ‘‘अगर सरकार इस परियोजना को बंद नहीं करती तो भाजपा आंदोलन शुरू करेगी।’’
इस बीच प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा, ‘‘मनोरा की मरम्मत की जा सकती है। हालांकि फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में मरम्मत का काम घोटाले में बदल गया। छात्रावास के पुनर्निर्माण का फैसला 2018 में भाजपा ने किया था और उनके द्वारा नियुक्त एनबीसीसी ने 2019 में ढांचा गिरा दिया था।’’
इस देरी की वजह से राज्य सरकार को 700 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च वहन करना पड़ा क्योंकि जिन विधायकों के मुंबई में घर नहीं हैं, उन्हें हर महीने करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता है । यहां तक कि भाजपा विधायकों को एक-एक लाख रुपये दिया जाता है।
राज्य सरकार ने पिछले साल नरीमन प्वाइंट स्थित छात्रावास का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग से शुरू करवाया था।
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