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शिवराज चौहान के बयान ने भाजपा और बीजद के तालमेल को किया खारिज, सरकार से की ‘कालिया’ योजना पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग

By भाषा | Updated: August 12, 2019 05:33 IST

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज चौहान ने आरोप लगाया कि बीजद सरकार ने किसानों के कालिया योजना के बारे में फर्जी दावे किये हैं क्योंकि इस योजना के तहत पंजीकृत लाभान्वितों की संख्या और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पाने वालों की संख्या के बीच बहुत बड़ा अंतर है।

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ठळक मुद्देशिवराज चौहान ने कहा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को कालिया योजना के तहत लाभ पाने वाले किसानों की पूर्ण सूची पर तत्काल श्वेत पत्र लाना चाहिए।चौहान ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को उनके बैंक खातों में छह हजार रुपये दिये जाते हैं।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजद सरकार पर किसानों की ‘अनदेखी’ करने का रविवार को आरोप लगाते हुए महत्वाकांक्षी ‘कालिया’ योजना पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजद और भाजपा के बीच किसी भी तालमेल की धारणा को भी खारिज कर दिया।हालांकि, नवीन पटनायक की अगुवाई वाली बीजू जनता दल ने तीन तलाक और अनुच्छेद 370 जैसे महत्वपूर्ण मसलों पर केंद्र सरकार का समर्थन किया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने ओडिशा के अपने दो दिवसीय दौरे के समापन के दौरान यह स्वीकार किया कि बीजद के राजग के खेमे में आने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।चौहान ने आरोप लगाया कि बीजद सरकार ने किसानों के कालिया योजना के बारे में फर्जी दावे किये हैं क्योंकि इस योजना के तहत पंजीकृत लाभान्वितों की संख्या और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पाने वालों की संख्या के बीच बहुत बड़ा अंतर है।उन्होंने कहा, ‘‘इस स्पष्ट असंतुलन के आलोक में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को कालिया (आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता) योजना के तहत लाभ पाने वाले किसानों की पूर्ण सूची पर तत्काल श्वेत पत्र लाना चाहिए।’’ इस योजना के तहत किसानों को प्रति फसल पांच हजार रुपये दिये जाते हैं जबकि एक साल में (खरीफ तथा रबी) फसल के लिए किसान परिवार को दस हजार रुपये मिलते हैं।चौहान ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को उनके बैंक खातों में छह हजार रुपये दिये जाते हैं लकिन ओडिशा सरकार इस योजना के लाभान्वितों की सूची केंद्र सरकार को मुहैया कराने में विफल रही है।भाजपा नेता ने ओडिशा में पिछले 20 साल में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाने को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और कहा कि प्रदेश के केवल 31 फीसदी भूमि में सिंचाई की सुविधा है।

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