पटना: पटना हाई कोर्ट के द्वारा जातीय जनगणना पर रोक लगा दिए जाने का बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इस बीच अब इस मामले को लेकर बिहार सरकार के संसदीय सह वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राज्य सरकार को जातिगत गणना कराने की अनुमति देगा। विजय चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार जाति गणना कराने को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जरूरत पड़ी तो इसे लेकर कानून भी बनाएंगे।
उन्होंने कहा कि जाति गणना का मामला फिलहाल कोर्ट में है। विजय चौधरी ने कहा कि राज्य में गन्ना में अभी तक जितने भी दस्तावेज इकट्ठे किए गए हैं, वह सभी सुरक्षित हैं। राज्य सरकार यह चाहती है कि जल्द से जल्द इस गणना को पूरा करवाया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। हमारी सरकार और मुख्यमंत्री दोनों किसी भी स्थिति में इस काम को पूरा करवाना चाहते हैं। ऐसे में इसके लिए जो भी कानूनी उपाय है, यह सभी सरकार के तरफ से किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राज्य सरकार को जातिगत गणना कराने की अनुमति देगा। वहीं, नीतीश कुमार की विपक्षी एकता को लेकर की जा रही पहल पर विजय चौधरी ने कहा की पहल चल रही है, सभी नेताओं से बातचीत हो रही है। सभी नेताओं से विचार-विमर्श के बाद ही जगह तय होगी अगर सभी नेताओं की यह राय होगी कि पटना में ही बैठक होगी तो पटना में ही होगी।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी नेताओं से विचार-विमर्श करके ही तारीख का निर्धारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक के बयान को इस संदर्भ में देखने की जरूरत है कि विपक्ष की किन-किन लोगों ने कहा कि हम वहां चुनाव लड़ेंगे। अभी तो विपक्षी एकता को लेकर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक का बयान बिल्कुल सही है, उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की है।