पटना, 10 मार्च बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने विधानसभा में कहा कि विभाग राज्य के किसी भी हिस्से से छह घंटे के भीतर राज्य की राजधानी पटना पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद अब पांच घंटे में राजधानी पहुंचने के लिए बाईपास सड़कें, आरओबी, एलिवेटेड रोड और पुल का निर्माण कर रहा है।
बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेश पथ निर्माण विभाग के 5803.60 करोड़ रुपये की बजटीय मांग पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए नवीन ने कहा कि राज्य में सुलभ संपर्कता घटक के तहत 120 स्थानों पर बाईपास सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इन 120 स्थानों पर यातायात जाम का सामना करना पड़ता है। ऐसे स्थानों की पहचान करने के बाद काम शुरू होगा जो राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़क निर्माण विभाग के अंतर्गत आते हैं।
नवीन ने कहा कि गोपालगंज, मीरगंज, सीवान, छपरा, आरा, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सीतामढ़ी शहरों में बाईपास सड़कों का निर्माण अगले वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाएगा जबकि अगले वित्तीय वर्ष में 12 शहरों में ऐसी सड़कों के निर्माण का काम शुरू होगा, जिसमें गया, दरभंगा, सुपौल शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि यात्रा के समय में कटौती करने की दृष्टि से विभाग द्वारा 14 आरओबी (रेल ओवरब्रिज) पर काम जारी है। इसके अलावा 53 आरओबी का निर्माण किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि छपरा शहर में डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। किशनगंज में बनाई जा रही एलिवेटेड रोड पर काम चालू वित्त वर्ष में पूरा हो जाएगा जबकि गोपालगंज, बेगूसराय, ताजपुर, मुसरीघरारी, दलसिंह सराय, बिहारशरीफ हरनौत सहित अन्य शहरों में एलिवेटेड रोड बनाने की योजना है।
नवीन ने कहा कि इसके अलावा पटना शहर के मीठापुर से महुली तक एक नई आठ किमी लंबी एलिवेटेड चार लेन सड़क बनाई जाएगी। इस परियोजना पर काम शुरू हो गया है।
उन्होंने कहा कि विभाग ने राज्य में 156 स्थानों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया था जहां अधिक दुर्घटनाएं होती थीं। ऐसे सभी चिन्हित क्षेत्रों को ठीक कर लिया गया है।
मंत्री ने कहा कि विभाग अगले वित्त वर्ष में पुल रखरखाव नीति को लागू करने जा रहा है।
इस दौरान, नवीन ने अपने विभाग की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया।
वहीं, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने अपने विभाग की बजटीय मांग का जवाब देते हुए कहा कि राज्य के गांवों में 12.5 लाख सौर ऊर्जा सक्षम स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी।
उन्होंने कहा कि राज्य में बनाए जाने वाले 7000 पंचायत सरकार भवन में से 1300 ऐसी इमारतें बनाई गई हैं जबकि निर्माणाधीन इमारत की संख्या 3000 है। सरकार ने शेष सभी पंचायत सरकार भवन एक साथ बनाने का फैसला किया है।
चौधरी ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से राज्य भर के गांवों के प्रवेश स्थल पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे।
कांग्रेस सदस्य विजय शंकर दुबे द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव को खारिज करते हुए सदन ने दोनों विभाग की बजटीय मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।