पटनाःबिहार सरकार ने अवैध खनन में संलिप्त पाए गए अधिकारियों के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कराने का फैसला किया है। इसमें पुलिस अधिकारियों के साथ अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही होने जा रही है। सरकार ने अवैध खनन के मामले में अन्य विभागों से जुडे़ अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की है।
उल्लेखनीय है कि बालू के अवैध खनन के मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आईपीएस अधिकारियों समेत 41 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। सूत्रों के अनुसार सरकार अब उनके खिलाफ केस दर्ज कराने का फैसला किया है। इन सभी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया जाएगा।
सूत्रों की मानें तो गृह सचिव ने इस संबंध में आदेश से पारित करते हुए आर्थिक अपराध इकाई को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। राज्य के 5 जिलों में बालू के अवैध खनन को लेकर सरकार ने पिछले दिनों लगातार कार्रवाई की है। इस दौरान 2 जिलों के एसपी को सरकार ने मुख्यालय वापस बुला लिया। इनमें भोजपुर के एसपी रहे राकेश दुबे और औरंगाबाद के एसपी रहे सुधीर कुमार पोरिका शामिल हैं।
41 बड़े अधिकारियों पर केस दर्ज कराने की तैयारी
इसके साथ ही चार डीएसपी स्तर के अधिकारियों को भी सरकार ने वापस मुख्यालय बुला लिया है। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी के साथ खनन विकास पदाधिकारियों के ऊपर भी गाज गिरी है। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के कई अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, लेकिन अब सरकार ऐसे 41 बडे़ अधिकारियों के ऊपर केस दर्ज करने की तैयारी में है, जिन्होंने खनन माफिया के साथ मिलकर आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है।