बिहार में फिर बढ़ सकता है कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा, सही आंकड़े पता लगाने के लिए सरकार ने समिति का किया गठन 

पटनाःबिहार में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े को लेकर पिछले दिनों हंगामा मच गया था। सरकार द्वारा पेश उसके ही आंकड़ों में अंतर पाया गया था, लेकिन अभी भी आंकड़ा सही नही होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो आंकडे़ जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक 20 जून तक राज्य में 9,550 लोगों की कोरोना की वजह से  मौत हुई है। 

हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद सरकार अब नए सिरे से आंकड़ों की समीक्षा करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है। इसलिए माना जा रहा है कि इस समीक्षा के बाद बिहार में मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। दरअसल, पिछले दिनों हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार के ऊपर कड़ी टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार मौत के आंकड़ों को पारदर्शी तरीके से सामने नहीं ला सकती तो इसे गुड गवर्नेंस नहीं कहा जा सकता। 

तीन सदस्यीय कमेटी का गठन

हाईकोर्ट की इस कड़ी टिप्पणी के बाद अब नीतीश सरकार ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी में निदेशक प्रमुख रोग नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ राज्य स्वास्थ्य समिति के प्रशासी पदाधिकारी और अपर निदेशक डॉ. अंजनी कुमार को शामिल किया गया है। यह कमेटी 7 जून से पहले कोरोना से हुई मौतों के उन आवेदनों की समीक्षा करेगी, जो जिलास्तरीय कमेटियों को मौत के आंकडे़ अपडेट करने की तारीख के बाद मिले हैं।

डीएम और सिविल सर्जन को निर्देश जारी

सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की तरफ से सभी जिलों के डीएम और सिविल सर्जन को इस बाबत दिशा निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के साथ सभी जिलों में 7 जून तक हुई मौत के आंकड़ों को सत्यापन के लिए जिला स्वास्थ्य समिति को भेजे गए हैं, जिसके आधार पर राज्य स्वास्थ्य समिति ने मौत के आंकडे़ को अपडेट किया है। 

तत्काल सूचना भेजने के निर्देश

अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि 7 जून से पहले बिहार में कोरोना से हुई मौतों का आवेदन जिलास्तर पर मिला हो। इसके सत्यापन के लिए कमेटी का गठन किया गया है। प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना से हुई मौतों से संबंधित सूचना तत्काल राज्य स्वास्थ्य समिति को भेजी जाए।

राज्यस्तरीय कमेटी को समीक्षा का जिम्मा

इस काम में लगे सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को संवेदनशीलता के साथ काम करने का निर्देश दिया गया है। जिला स्तर पर पहले से गठित समिति ही काम करती रहेगी। इस समिति में सिविल सर्जन, एसीएमओ और सिविल सर्जन की तरफ से तैनात किए गए एक वरिष्ठ डॉक्टर शामिल रहेंगे। यह समिति मौतों के सत्यापन की रिपोर्ट जिला पदाधिकारी को भेजेगी और जिला पदाधिकारी इससे राज्य स्वास्थ्य समिति के पास भेजेंगे। अब इसकी समीक्षा का जिम्मा राज्यस्तरीय कमेटी को दिया गया है।