जमीन के बदले नौकरी, तेजस्वी यादव को सीबीआई जल्द ही कर सकती है गिरफ्तार, 'दमदार सबूत' हाथ लगे
By एस पी सिन्हा | Published: August 25, 2022 07:59 PM2022-08-25T19:59:54+5:302022-08-25T20:01:11+5:30
बिहारः जांच में पता चला है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों की तरफ से पटना स्थित 1 लाख 5 हजार 292 स्क्वायर फीट जमीन अधिग्रहित की गई थी।
उम्मीदवारों ने कथित तौर पर नौकरी के बदले यादवों को अपनी जमीन दी थी। सूची लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी ने तैयार की थी। (file photo)
पटनाः बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जमीन के बदले नौकरी के मामले में कभी भी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। सूत्रों की मानें तो सीबीआई के पास तेजस्वी के खिलाफ 'दमदार सबूत' हाथ लगे हैं। ऐसे में यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि तेजस्वी को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है।
कहा जा रहा है कि सीबीआई उम्मीदवारों की जानकारी जुटाने के लिए रेलवे को पत्र लिख सकती है। सूत्रों ने बताया कि जांच के अगले चरण में एजेंसी रेलवे कर्मचारियों के गलत कामों को भी देखेंगी और किसी मौके पर तेजस्वी यादव को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ मिले सबूत 'काफी मजबूत' है।
सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाए हैं कि पटना के रहने वाले उन उम्मीदवारों ने अपने या परिवार के सदस्यों के जरिए लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के पक्ष में पटना स्थिति जमीन बेच दी या गिफ्ट दे दी। प्राथमिकी में आगे कहा गया है कि जांच में पता चला है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों की तरफ से पटना स्थित 1 लाख 5 हजार 292 स्क्वायर फीट जमीन अधिग्रहित की गई थी।
जमीन हस्तांतरण के अधिकांश मामलों में भुगतान नकदी में दिखाया गया था। मौजूदा सर्किल रेट के अनुसार, गिफ्ट डीड के जरिए अधिग्रहित की गई भूमि समेत मौजूद जमीन के हिस्सों की कीमत करीब 4.39 करोड़ रुपये है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जांच एजेंसी के पास एक हार्ड डिस्क है, जिसमें 1 हजार 458 उम्मीदवारों की सूची है।
सूत्रों ने कहा कि इन उम्मीदवारों ने कथित तौर पर नौकरी के बदले यादवों को अपनी जमीन दी थी। सूची लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी ने तैयार की थी। बीते महीने सीबीआई ने रेड के दौरान डिस्क जब्त की थी, जिसके बाद यह खुलासा हुआ था।
सूत्रों के मुताबिक इन 1 हजार 459 मामले में से 16 का सत्यापन हो चुका है और अब तक सीबीआई की जांच में यह सही साबित हुई है। इन उम्मीदवारों की जानकारी जुटाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी जल्दी रेलवे को पत्र लिख सकती है।
