बिहार कैबिनेट की बैठक, बंपर बहाली का फैसला, 5500 स्थाई पदों के सृजन की स्वीकृति, जानें सबकुछ
By एस पी सिन्हा | Updated: March 31, 2021 21:09 IST2021-03-31T16:48:06+5:302021-03-31T21:09:25+5:30
Bihar Cabinet Meeting: मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि आमचुनाव की तरह पंचायत चुनाव में प्रतिनियुक्त कर्मी की सामान्य मृत्यु पर 15 लाख का मुआवजा दिया जाएगा.
लेट फाइन रोज 50 रुपए को घटाकर 10 रुपये प्रतिदिन करने का प्रस्तव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया है. (file photo)
Bihar Cabinet Meeting: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 35 प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई.
बैठक में विभिन्न विभागों में 5500 स्थाई पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. साथ ही स्वीकृत वेतनमान वाले 2850 पदों का सृजन किया गया. वहीं, व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए 50 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त फीस को कम कर दिया गया है. इसके साथ ही तीन जिलों में तीन निवेश को भी मंजूरी दी गई.
मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि आमचुनाव की तरह पंचायत चुनाव में प्रतिनियुक्त कर्मी की सामान्य मृत्यु पर 15 लाख का मुआवजा दिया जाएगा. जबकि उग्रवादी हिंसा में मौत पर यह राशि 30 लाख रुपए हो जाएगी. इसी तरह स्थायी अपंगता पर साढ़े सात लाख का मुआवजा स्वजन को दिया जाएगा. यदि चुनाव का दौरान कोविड-19 होने से मौत होती है तो 30 लाख का मुआवजा दिया जाएगा.
इसके साथ ही राज्य के नौ प्रमंडलों में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित होंगी. मंत्रिमंडल ने फोरेंसिक साइंस लैब के संचालन के लिए 218 पद सृजित किये हैं. इसी तरह नए बनने वाले नगर निकायों के लिए एक निदेशालय और छह क्षेत्रीय निदेशालय के लिए मंत्रिमंडल ने 76 करोड़ की लागत पर 4503 पद सृजन की भी मंजूरी दी है.
कैबिनेट की बैठक में 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक के लिए बंदोबस्ती राशि 50 फीसदी बढ़ाकर अवधि विस्तार करने की स्वीकृति दे दी गई है. बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के पद के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई.
साथ ही पशु व मत्स्य संसाधन विभाग में बहाली मत्स्य विकास योजना के तहत 264 मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों के पदों पर बहाली का फैसला किया गया. बैठक में बिहार में 8386 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से आधुनिक सुविधाओं से युक्त पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना को स्वीकृति दी गई. इनमें जन प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों को बैठने की व्यवस्था की जाएगी.
पहले चरण में कुल 244 पंचायत सरकार भवनों के लिए तीन अरब 11 करोड़ 75 लाख 91 हजार की राशि को मंजूरी दी गई. बैठक में बिहार में तीन निवेशों को भी मिली हरी झंडी मिली. गोपालगंज में मगध सुगर एंड एनर्जी के 133 करोड़ 25 लाख रुपए के निवेश को लगाने की स्वीकृति दी गई तो गया में मेसर्स सा विष्णु बेकर्स प्रा लिमिटेड को क्षमता में विस्तार के लिए 38 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई.
औरंगाबाद में बाबा एग्रो फूड लिमिटेड को 20 एमटीपीएच क्षमता के राइस मिल के लिए 45 करोड़ 39 लाख रुपये निवेश करने के मंजूरी दी गई. परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद व्यवसायिक वाहनों के फिटनेस वैद्यता समाप्त होने के बाद लेट फाइन रोज 50 रुपए को घटाकर 10 रुपये प्रतिदिन करने का प्रस्तव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया है. एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार के सभी थानों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम लगाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है.