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बिहार: SKMCH में चिकित्सक शिक्षकों, चिकित्सकों समेत विभिन्न श्रेणियों के 1039 पदों को मंजूरी

By भाषा | Updated: April 30, 2020 05:46 IST

मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद प्रधान सचिव दीपक प्रसाद ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने एसकेएमसीएच में 652 बिस्तरों को बढ़ाए जाने के मद्देनजर विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक कुल 1039 अतिरिक्त चिकित्सक शिक्षकों, चिकित्सकों, तकनीकी एवं गैर-तकनीकी कर्मियों के पदों के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है।

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ठळक मुद्देबिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच में 652 बिस्तरों की आवश्यकता के मद्देनजर अतिरिक्त चिकित्सक शिक्षकों, चिकित्सकों सहित विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक 1039 पदों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी।एसकेएमसीएच में उपलब्ध मौजूदा बिस्तरों की संख्या 638 है। इसके अतिरिक्त यहाँ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, एम.सी.एच. भवन, पीआईसीयू भवन एवं ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया जा रहा है।

बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने मुजफ्फरपुर स्थित श्रीकृष्ण मेडिकल कालेज अस्पताल (एसकेएमसीएच) में 652 बिस्तरों की आवश्यकता के मद्देनजर अतिरिक्त चिकित्सक शिक्षकों, चिकित्सकों सहित विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक 1039 पदों के लिए बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी।

मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद प्रधान सचिव दीपक प्रसाद ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने एसकेएमसीएच में 652 बिस्तरों को बढ़ाए जाने के मद्देनजर विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक कुल 1039 अतिरिक्त चिकित्सक शिक्षकों, चिकित्सकों, तकनीकी एवं गैर-तकनीकी कर्मियों के पदों के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है।

एसकेएमसीएच में उपलब्ध मौजूदा बिस्तरों की संख्या 638 है। इसके अतिरिक्त यहाँ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, एम.सी.एच. भवन, पीआईसीयू भवन एवं ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि के लिए व्यावसायिक वाहन, यात्री एवं मालवाहक वाहन को कर जमा किये जाने के लिए 15 दिनों की देय अनुग्रह अवधि 30 जून तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया।

दीपक ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के मद्देनजर राज्य के 9 जिलों नालंदा (बिहारशरीफ), रोहतास (सासाराम), नवादा, सारण (छपरा), गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), वैशाली (हाजीपुर), दरभंगा तथा समस्तीपुर में अनन्य विशेष अदालत की स्थापना को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इसके लिए विभिन्न कोटि के 81 अराजपत्रित पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद्‌ द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

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