नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को कहा कि जलवायु संबंधी कार्रवाई में देरी और विकसित देशों से नेतृत्व की कमी ने विकासशील देशों में जलवायु संकट के समाधान और अनुकूलन की लागत में वृद्धि की है।
‘जलवायु परिवर्तन पर सीओपी 26 के लिए तैयारी - उम्मीदें और चुनौतियां’ विषय पर समान विचारधारा वाले विकासशील देशों (एलएमडीसी) की मंत्रिस्तरीय बैठक में डिजिटल तरीके से भाग लेते हुए मंत्री ने इस दशक में विकसित देशों द्वारा उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने का आह्वान किया। यादव ने कहा कि दुनिया को तेजी से और परिवर्तनकारी कार्रवाई करने की जरूरत है।
एक ट्वीट में उन्होंने यह भी कहा, ‘‘विकासशील देशों के समान विचारधारा वाले समूह की मंत्रिस्तरीय बैठक में कहा गया है कि जलवायु कार्रवाई में देरी और विकसित देशों से नेतृत्व की कमी ने विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन संकट के समाधान और अनुकूलन की लागत में वृद्धि की है।’’
पर्यावरण मंत्री ने अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा पहुंच और दक्षता, ई-मोबिलिटी सहित टिकाऊ परिवहन, सतत कृषि, हरित आवरण बढ़ाने आदि के क्षेत्रों में भारत द्वारा उठाए गए महत्वाकांक्षी जलवायु कदमों पर प्रकाश डाला।
ब्रिटेन के ग्लासगो में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर, 2021 तक होने वाले आगामी महत्वपूर्ण 26वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले समान विचारधारा वाले विकासशील देशों के समूह की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी बोलिविया ने की। एलएमडीसी में एशिया और अन्य क्षेत्रों के लगभग 25 विकासशील देश शामिल हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।