भोपालः बीते लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के निकटतम लोगों पर पड़े इनकम टैक्स के छापोें की मिली जानकारी के आधार पर तैयार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की सीबीडीटी रिपोर्ट को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त हो गया है.
पिछले दिनों निर्वाचन आयोग ने इन छापों में मिली जानकारी और दस्तावेजों में मध्यप्रदेश सरकार को भेजते हुए 3 आई पी एस अधिकारियों ओर राज्य पुलिस सेवा के एक अधिकारी के खिलाफ करने को कहा था. इसी संदर्भ में निर्वाचन आयोग ने आगामी 5 जनवरी को राज्य के मुख्य सचिव इकबाल वैस और प्रमुख सचिव गृह डॉ. राजेश राजोरा को दिल्ली तलब किया है.
निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त चंद्र भूषण कुमार ने इस बारे में राज्य सरकार को पत्र लिख कर कहा है कि निर्वाचन आयोग ने आयकर छापों को लेकर केन्द्रीय प्रत्यक्षकर विभाग की जो रिपोर्ट भेजी थी. उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर आयोग चर्चा करेगा.
गौरतलब है कि पिछले दिनों भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को एक पत्र भेजकर आयकर छापों को लेकर केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड की रिपोर्ट भेजते हुए भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के तीन अधिकारियों सुशोभन बनर्जी, संजय माने और बी मधु कुमार के साथ पुलिस सेवा के एक अधिकारी अरुण मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था. गौरतलब है कि प्रत्यक्षकर बोर्ड की रिपोर्ट में कई मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, विधायकों, अफसरों, पुलिस अधिकारियों के साथ तमाम दूसरे लोगों के नाम भी अवैध रूप से धन लेने देने के आरोप मेंं उल्लेखित हैं.