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भोपाल अस्पताल अग्निकांड: तीन अधिकारी हटाए गए, रखरखाव एजेंसी के उप अभियंता निलंबित

By भाषा | Updated: November 10, 2021 21:16 IST

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भोपाल, 10 नवंबर भोपाल के कमला नेहरु बाल अस्पताल में भीषण आग लगने की घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन सहित तीन वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया और रखरखाव एजेंसी के एक उप अभियंता को निलंबित कर दिया है।

प्रदेश सरकार ने आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई अन्य उपाय करने की भी घोषणा की है।

सोमवार को हमीदिया अस्पताल परिसर में विशेष नवजात देखभाल इकाई (एसएनसीयू) में भीषण आग लगने से चार शिशुओं की मौत हो गई थी । आग के दौरान 36 शिशुओं को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर बचाया गया।

प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पत्रकारों से कहा, ‘‘ गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ जितेंद्र शुक्ला, हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉ लोकेंद्र दवे और गैस राहत विभाग के निदेशक केके दुबे को उनके पदों से हटा दिया गया है जबकि अस्पताल के रखरखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसी राजधानी परियोजना प्रबंधन (सीपीए) के उप अभियंता (इलेक्ट्रिक) अवधेश भदौरिया को निलंबित कर दिया गया है।’’

कमला नेहरु बाल अस्पताल गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल का हिस्सा है जबकि इमारत गैस राहत विभाग के कब्जे में थी।

सारंग ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों को ऑक्सीजन की नई लाइनों के साथ अद्यतन किया जा रहा है इसलिए विशेषज्ञों की सहायता से नए नियम लाए जाएगें।

उन्होंने कहा कि यह भी निर्णय लिया गया है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत एक अलग सिविल इंजीनियरिंग शाखा का गठन किया जाएगा। यह शाखा विभाग के तहत आने वाले अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं का रखरखाव करेगी।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि कमला नेहरु बाल अस्पताल के रखखाव का काम सीपीए से वापस ले लिए गया है और इसे तत्काल प्रभाव से लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है।

सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल में आग लगने की घटना को लेकर बुधवार को मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश के सभी अस्पतालों में फायर व इलेक्ट्रिकल आडिट कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर अगले दस दिनों के अंदर अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सभी अस्पतालों की सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और वे अस्पतालों में सभी सुरक्षा मानदंडों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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