कोलकाता/हावड़ा, 11 दिसंबर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को ममता बनर्जी नीत सरकार पर आरोप लगाया कि हावड़ा नगर निगम (एचएमसी) संशोधन विधेयक पर मांगी गई जानकारी उन्हें नहीं मुहैया कराई जा रही है। इस विधेयक को सहमति के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया है।
हावड़ा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 में बैली नगरपालिका को एचएमसी के अधिकार क्षेत्र से अलग करने का प्रस्ताव है। इसे हाल में राज्य विधानसभा में पारित किया गया।
राज्यपाल ने यह भी आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने उन पर विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने और इसे रोकने के आरोप लगाए हैं। राज्यपाल ने इसे ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण’’ बताया।
धनखड़ ने पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ से हावड़ा में उनके आवास पर मुलाकात करने के बाद कहा, ‘‘मैंने 24 नवंबर को विधेयक पर सूचना मांगी थी लेकिन उसके बाद मुझे यह सूचना नहीं मिली। विधानसभा अध्यक्ष ने मुझ पर विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने और इसे रोक कर रखने के आरोप लगाए। उनकी टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि पद की गरिमा बनाए रखें।’’
राज्यपाल ने पहले भी यही आरोप लगाए थे और पुनर्विचार के लिए विधेयक को राज्य सरकार को लौटा दिया था।
धनखड़ ने यह भी कहा था कि 2019 से अन्य मुद्दों पर भी मांगी गई सूचनाएं उन्हें नहीं दी गईं।
बहरहाल, विधानसभा अध्यक्ष ने दावा किया कि जो भी सूचना मांगी गई उसमें पूरा सहयोग दिया गया।
बनर्जी ने छह दिसंबर को कहा था, ‘‘माननीय राज्यपाल ने जो आरोप लगाए थे वे निराधार हैं। उनहोंने जब कभी कुछ मांगा या कोई सवाल पूछे, हमने उनके साथ पूरा सहयोग किया है। लेकिन उनकी हर चीज में गलती ढूंढने की आदत है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।