मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर जानी-मानी पत्रकार बरखा दत्त से पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल पूछने को कहा है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर पर लिखा कि इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति में पीएम की चुप्पी अपमानजनक और नीच है।
दरअसल, पत्रकार दत्त ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा चलाए ऑड-ईवन की सराहना की इसके साथ ही पॉल्यूशन रोकने के लिए कदम उठाने को भी कहा। उन्होंने लिखा 'मैं आज दिल्ली में अपने घर के अंदर भी सांस नहीं ले पा रहा हूं। सीएम केजरीवाल आपको अगले साल की शुरुआत तक आपको ऑड-ईवन स्थायी बनाने की जरूरत है। हम इस मुद्दे पर बहस करते रहेंगे कि ये कारण हैं या नहीं। पर हर छोटी चीज मदद करती है। कृपया इसे करें।'
इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा 'डियर बरखा, हम हर तरह से दिल्ली के सीएम को संबोधित करते हैं, लेकिन यूपी, पंजाब और हरियाणा के सीएम को भी संबोधित करने की आवश्यकता है। और इन सबसे ऊपर इन सवालों को प्रधानमंत्री के सामने रखें। जिनकी इस विषय चुप्पी और निष्क्रियता दोनों ही अपमानजनक और नीच है।'
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण की हालत को देखते हुए ऑड ईवन योजना को लागू किया है। तय कार्यक्रम के अनुसार ऑड ईवन योजना 15 नवंबर (शुक्रवार) को खत्म हो रही है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत महसूस हुई तो ऑड-ईवन योजना बढ़ाया जा सकता है।
वहीं, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ऑड-ईवन स्कीम शुरू करने की तारीख से 14 नवंबर तक एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) डाटा उपलब्ध कराने को कहा है। दिल्ली में इस बार ऑड-ईवन योजना 4 नवंबर से शुरू हुई थी।
जस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने वायु प्रदूषण के मसले पर बुधवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को पिछले साल 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच के AQI का डाटा भी देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट संजीव कुमार की ओर से दायर पीआईएल पर भी दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है। इस याचिका में ऑड-ईवन योजना के तहत गाड़ियों के वर्गीकरण को गैरकानूनी बताया गया है। संजीव कुमार ने आरोप लगाया है कि इससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है।
याचिका में आरोप है कि इस योजना से नागरिकों के अपना कारोबार और व्यापार करने तथा निर्बाध रूप से देश के किसी भी हिस्से में आने जाने के मौलिक अधिकारों का हनन होता हे। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 15 नवंबर को करेगी।