उच्चतम न्यायालय चार जनवरी को रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि मालिकाना हक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है।
इस मामले को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया गया है।
पीठ के इस मामले में सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन करने की संभावना है। चार दीवानी वादों पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ 14 अपील दायर हुई हैं।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि 2.77 एकड़ भूमि को तीन पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर बराबर बांटा जाए।
राम मंदिर मामले की रोजाना सुनवाई चाहती है भाजपा
भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को कहा कि भाजपा का मत है कि उच्चतम न्यायालय को राम मंदिर मामले की रोजाना सुनवाई करनी चाहिए ताकि जल्दी फैसला आ सके ।
जावड़ेकर ने संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा, ‘‘ हमारी इच्छा है कि इस मामले की रोजाना सुनवाई हो ताकि जल्द फैसला आ सके।’’ उल्लेखनीय है कि हिन्दुवादी संगठन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अदालत के फैसले की प्रतीक्षा किये बिना अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने की सरकार से मांग कर रहे है।
भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने पिछले महीने अयोध्या में पूर्जा अर्चना का एक कार्यक्रम आयोजित किया था । भाजपा ने अभी तक राम मंदिर के विषय पर कानून लाने के संबंध में अपना रूख साफ नहीं किया है ।