अयोध्या में राम मंदिर को लेकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के सदस्य इंद्रेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक विवादित बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनवरी 2019 तक राम मंदिर पर सुनवाई टालने की वजह से नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों के बेंच पर हमला करता हुए इंद्रेश कुमार ने कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान से भी ऊपर है?
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राम मंदिर के मामले पर लगा सकते हैं स्टे
चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में चल रहे 'जन्मभूमि से अन्याय क्यों' कार्यक्रम में इंद्रेश कुमार ने कहा, हो सकता है कि आदेश लाने के खिलाफ कोई सरफिरा सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो आज का चीफ जस्टिस उसे स्टे भी कर सकता है।' इस सेमिनार में को ज्योति फाउंनडेशन ने करवाया था।
संघ नेता ने कहा- सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टाला है
इंद्रशे कुमार ने कहा, ''मैं सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों के बेंच का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि देश की 125 करोड़ की देशवासी इन तीनों जजों का नाम जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में को टाला है। सुप्रीम कोर्ट जानकर इस मामले को टाल रहा है।''
सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र का गला घोंट रही है
उन्होंने सवाल उठाए, ''क्या देश इतना अपाहिज है कि दो-तीन जज देश में लोकतंत्र, संविधान और मौलिक अधिकार का गला घोंट देंगे।''
इंद्रेश कुमार ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट देश की चुप्पी का फायदा उठा रहा है, जब वह आतंकवाद के मुद्दे के लिए आधी रात को सुनवाई कर सकते हैं तो जिससे सवा करोड़ देश की जनता की भावना जुड़ी है उसको टाल रहे हैं।'
उन्होंने कहा, क्या ये बहुत गंभीर बात नहीं है? हम भारतीय कानूनी प्रक्रिया के ब्लैक डे में जी रहे है, जहां सुप्रीम कोर्ट लोगों की भावना को ठेस पहुंचा रहा है।
इंद्रेश कुमार ने कहा है , केंद्र सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए कानून तैयार कर चुकी है, लेकिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है, जिसकी वजह से सरकार इसका ऐलान नहीं कर रही है। आचार संहिता लागू होने की वजह से सरकार चुप है। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में विधान सभा चुनाव हो रहे हैं।