नयी दिल्ली,30मई सुरक्षा बल नक्सली हिंसा पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहें हैं ऐसे में गृह मंत्रालय चाहता है कि प्रभावित क्षेत्रों में लगे मोबाइल फोन के टावरों को आर्थिक निहितार्थों पर विचार किए बिना चालू रखा जाए और इसके लिए उसे दूरसंचार विभाग से मंजूरी मिलने का इंतजार है।
अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।
केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बैठक में दूरसंचार विभाग को स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है कि मोबाइल फोन के ये टावर काम करते रहें। इस संबंध में पहले भी कई बैठकें हो चुकी हैं।
‘यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड एडमिनिस्ट्रेटर’ (यूएसओएफ) अंशुली आर्य को एक पत्र भेज कर इन सभी स्थानों पर सेवा जारी रखने के गृह मंत्रालय के निर्णय के बारे में अवगत करा दिया गया है। यूएसओएफ सभी दूरसंचार कंपनियों के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) से वसूले गए धन का एक कोष (पूल) है।
इस कोष का इस्तेमाल दूरसंचार विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में और ऐसे इलाकों में संचार संपर्क के लिए करता है, जो दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए आर्थिक तौर पर लाभकारी नहीं हैं।
छत्तीसगढ़ और नक्सल प्रभावित नौ अन्य राज्य जो ‘लाल गलियारा’ बनाते हैं, उनमें सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस की एजेंसियों को संचार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 2200 से अधिक टावर लगाए गए थे।
यूएसओएफ ने जिन टावरों के लिए पांच वर्ष के लिए धन दिया था उन्हें बीएसएनएल की जारी निविदा के तहत दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ताकि सुरक्षा बलों की दूरसंचार सेवा तक पहुंच बनी रहे। लेकिन विस्तार पर दूरसंचार की चुप्पी ने राज्य संचलित बीएसएनएल सहित हर किसी को परेशानी में डाल दिया है।
बीएसएनएल ने दूरसंचार सचिव को पत्र लिख कर इस पर स्पष्ट निर्देश देने को कहा है कि मोबाइल टावरों को चालू रखा जाना है अथवा नहीं।
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