रांची, 02 अगस्तः झारखंड की रघुवर दास सरकार भी अब असम सरकार के पदचिन्हों पर चलते हुए संथाल परगना क्षेत्र से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए सक्रिय हो गई है। राज्य सरकार पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय से असम की तर्ज पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप (एनआरसी) तैयार करने का आग्रह कर चुकी है।
गृह विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे ने कहा कि महानिबंधक जनगणना को भी झारखंड में इसके लिए जनगणना कराने का आग्रह किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेशनल रजिस्टर सिटीजन (एनआरसी) के तहत असम में रहने वाले लोगों के नाम की इंट्री की जाती है। एनआरसी ने असम में अपनी पहली रिपोर्ट में 1.39 करोड़ लोगों के नाम को सिटीजन रजिस्टर में शामिल नहीं किया था। ऐसे में उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की कवायद चल रही है।
झारखंड में एनआरसी के तहत ही संबंधित जिलों में अध्ययन कर अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों को चिन्हित किया जा सके इसके लिए विशेष शाखा के एसपी धनंजय सिंह असम गए हैं। एसपी धनंजय सिंह असम जाकर यह जानकारी जूटा रहे हैं कि वह एनआरसी ने कैसे अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों को चिन्हित करने का काम शुरू किया है।
झारखंड के चार जिले जहां बांग्लादेशियों के अवैध तरीके से बसने की सूचनाएं हैं। वहां प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की सक्रियता रही है। पीएफआई को झारखंड सरकार ने फरवरी महीने में प्रतिबंधित किया था। बांग्लादेश के रास्ते जाली नोट के कारोबार भी झारखंड में फल-फूल रहा है।
झारखंड की एंटी टेररिस्ट स्क्वॉयड (एटीएस) के द्वारा पाकुड, साहेबगंज, जामताडा में जाली नोट के मॉडयूल पर नजर रखी जा रही है। पीएफआई के अलावे इन जिलों में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के संदिग्ध भी सक्रिय रहे है।
झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह एडीजी अभियान आरके मलिक ने बताया कि ये एक सवैधानिक प्रक्रिया है। इसपर काम चल रहा है। हालांकि, पूरी रणनीति का एडीजी ने खुलासा नही किया। बांग्लादेशी घुसपैठियों के संबंध में जिस तरह से खुफिया सूचनाएं आ रही है। उसके आधार पर झारखंड सरकार उनपर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर चुकी है।देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें. यूट्यूब चैनल यहां सब्सक्राइब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट!