नयी दिल्ली, तीन अगस्त नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को केंद्र की अमृत योजना के तहत अपने बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 18 शहरी क्षेत्रों की मैपिंग के वास्ते ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी है। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई।
बयान में कहा गया है कि मंत्रालय ने मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम, 2021 से निदेशालय को एक साल के लिए ‘‘सशर्त छूट’’ दी है।
अमृत योजना के तहत, सरकार की योजना घरों में पानी की आपूर्ति, सीवरेज और शहरी परिवहन सहित बुनियादी सेवाएं प्रदान करने और शहरों में सुविधाओं का निर्माण करने की है] जो सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगी, खासकर गरीबों और वंचितों के लिए।
मंत्रालय के बयान में कहा गया है, ‘‘अमृत शहरों के विकास के लिए डाटा अधिग्रहण, मैपिंग और वेब-आधारित जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) मंच के कार्यान्वयन और हिसार, पंचकूला, अंबाला शहरी क्षेत्रों के लिए संपत्ति कर सर्वेक्षण के लिए छूट की अनुमति दी गई है।’’
जिन 18 शहरों के लिए निदेशालय को मैपिंग के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति मिली है, उनमें अंबाला, बहादुरगढ़, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, पलवल, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, थानेसर और यमुनानगर शामिल हैं।
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