ADR Report: यूपी के कम से कम 22 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज, 39 करोड़पति, 9 मंत्रियों ने 12वीं तक पढ़ाई की

By विशाल कुमार | Updated: March 27, 2022 07:05 IST2022-03-27T07:01:34+5:302022-03-27T07:05:06+5:30

एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, 22 (49 प्रतिशत) मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है और 20 (44 प्रतिशत) मंत्रियों ने अपने ऊपर गंभीर आरोप होने की जानकारी दी है। 

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ADR Report: यूपी के कम से कम 22 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज, 39 करोड़पति, 9 मंत्रियों ने 12वीं तक पढ़ाई की

Highlightsएडीआर ने मुख्यमंत्री समेत कुल 53 मंत्रियों के हलफनामों का अध्ययन किया है।तिलोई निर्वाचन क्षेत्र से मयंकेश्वर शरण सिंह सबसे अधिक घोषित कुल संपत्ति 58.07 करोड़ रुपये।27 मंत्रियों ने अपने ऊपर कर्ज होने की घोषणा की है।

नई दिल्ली: चुनाव अधिकार संस्था एडीआर ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में शपथ लेने वाले 45 नए मंत्रियों में से 22 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है और उनमें से ज्यादातर पर गंभीर आरोप हैं। इन 45 मंत्रियों में पांच महिलाएं शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने मुख्यमंत्री समेत कुल 53 मंत्रियों के हलफनामों का अध्ययन किया है।

एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, 22 (49 प्रतिशत) मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है और 20 (44 प्रतिशत) मंत्रियों ने अपने ऊपर गंभीर आरोप होने की जानकारी दी है। 

संस्थान के मुताबिक, जिन 45 मंत्रियों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया, उनमें से 39 (87 प्रतिशत) करोड़पति हैं और उनकी औसत संपत्ति नौ करोड़ आंकी गई है।

उनके हलफनामे के अनुसार, तिलोई निर्वाचन क्षेत्र से मयंकेश्वर शरण सिंह सबसे अधिक घोषित कुल संपत्ति 58.07 करोड़ रुपये और धर्मवीर सिंह, एक एमएलसी, 42.91 लाख रुपये, सबसे कम घोषित कुल संपत्ति वाले मंत्री हैं।

27 मंत्रियों ने अपने ऊपर कर्ज होने की घोषणा की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भोगनीपुर निर्वाचन क्षेत्र के राकेश सचान पर 8.17 करोड़ रुपये की देनदारी है, जो मंत्रियों में सबसे ज्यादा है।

एडीआर ने बताया कि नौ (20 प्रतिशत) मंत्रियों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता आठवीं से 12वीं कक्षा के बीच बताई है, जबकि 36 (80 प्रतिशत) मंत्री स्नातक हैं।

बीस (44 प्रतिशत) मंत्रियों ने अपनी आयु 30 से 50 वर्ष के बीच घोषित की है जबकि 25 (56 प्रतिशत) मंत्रियों ने कहा है कि उनकी आयु 51 से 70 वर्ष के बीच है।

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