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पंजाब सेवा बहाली के पहले रेलवे संपत्तियों, कर्मियों की सुरक्षा का आश्वासन दे : गोयल

By भाषा | Updated: November 6, 2020 01:14 IST

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नयी दिल्ली, पांच नवंबर रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को कहा कि पंजाब में ट्रेन सेवा बहाल करने के पहले राज्य सरकार को रेलवे की संपत्तियों और कर्मियों की सुरक्षा का आश्वासन देना होगा और पटरियों से सभी प्रदर्शनकारियों को हटाना होगा ।

उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के अलग-अलग प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की । प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब में ट्रेन सेवा बहाल करने के लिए गोयल से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए कहा कि सेवा स्थगित रहने से राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है।

गोयल ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘रेलवे पंजाब में परिचालन शुरू करने को तैयार है। बशर्ते पंजाब सरकार ट्रेन संचालन की सुरक्षा का आश्वासन दे और रेलवे पटरियों को प्रदर्शनकारियों से मुक्त कराये।’’

सांसदों ने गोयल को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का एक पत्र सौंपा जिसमें उन्होंने रेलवे की संपत्ति की रक्षा का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री सिंह ने पंजाब में रेल सेवा बहाल करने का अनुरोध करते हुए इस पत्र कहा है, ‘‘हम रेलवे कर्मियों और संपत्ति की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस और सुरक्षाकर्मी तैनात करेंगे।’’

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी के यादव ने कहा कि पंजाब सरकार ने रेलवे को आश्वासन दिया है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा रेल परिसरों में लगाए गए सभी अवरोधकों को शुक्रवार की सुबह तक हटा लिया जायेगा। यादव ने कहा कि राज्य के अधिकारियों के साथ-साथ आरपीएफ की एक संयुक्त टीम का जमीनी सर्वेक्षण करने के लिए गठन किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ट्रेनों को चलाना सुरक्षित है या नहीं।

पंजाब में रेल यातायात को बहाल करने को लेकर रेल मंत्री और पंजाब से कांग्रेस के लोकसभा सांसदों के बीच हुई बैठक में काफी तीखी बहस हुई और इस दौरान मंत्री की टिप्पणी को लेकर चार सांसद बाहर निकल आए।

सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के चार सांसद- गुरप्रीत सिंह औजला, रवनीत सिंह बिट्टू, संतोख चौधरी और मोहम्मद सादिक बैठक से निकलकर चले गए।

भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब में किसानों के आंदोलन के कारण माल और यात्री ट्रेनों के निलंबन को लेकर गोयल से मुलाकात की और त्योहारों के मौसम में ‘‘पंजाबियों के समक्ष विकट परिस्थितियों’’ को समाप्त करने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल में भाजपा नेता और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, प्रवक्ता आर पी सिंह और पंजाब इकाई के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा शामिल थे।

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