गुवाहाटी, 15 अगस्त असम विधानसभा की एक समिति ने असम राज्य अभिलेखागार निदेशालय को समाप्त करने के संबंध में राज्य के सातवें वेतन आयोग के सुझाव से असहमति जताई है और ऐतिहासिक दस्तावेजों से निपटने वाले महत्वपूर्ण विभाग से "छेड़छाड़" न करने की "मजबूती से सिफारिश" की।
असम विधानसभा की विकास पर विभाग संबंधित स्थायी समिति -डीआरएससी-ए विभागों ने 2021-22 के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के लिए अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य अभिलेखागार को हाल के दिनों में अपनी बेहतर सेवाओं के लिए विभिन्न वर्गों से प्रशंसा मिली है।
इसने कहा, “समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि (असम के सातवें वेतन आयोग की इस निदेशालय को समाप्त करने की रिपोर्ट के संदर्भ में) असम राज्य अभिलेखागार निदेशालय की यथास्थिति को बदला नहीं जाना चाहिए।”
सातवें असम वेतन और उत्पादकता वेतन आयोग ने नवंबर 2016 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, सात अन्य सरकारी विभागों के साथ-साथ अभिलेखागार निदेशालय को बंद करने का सुझाव दिया था और संबंधित विभागों को उनके काम सौंपने का सुझाव दिया था।
विधानसभा की स्थायी समिति ने कहा कि असम राज्य अभिलेखागार में ऐतिहासिक महत्व के लाखों पन्ने हैं और राज्य पर ऐतिहासिक शोध के लिए उनका बहुत महत्व है।
इसने कहा, “असम राज्य अभिलेखागार ने असम पर काम करने वाले दुनिया के विभिन्न हिस्सों के विद्वानों को बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं।
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