नयी दिल्ली, 14 जून उच्चतम न्यायालय में एक नयी याचिका दायर कर 10वीं एवं 12 वीं कक्षाओं की परीक्षाएं कोविड-19 महामारी के चलते रद्द करने के लिए असम सरकार और राज्य परीक्षा बोर्डों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
याचिका के जरिए सीबीएसई और सीआईएससीई की 12 वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने के मुद्दे पर लंबित एक जनहित याचिका में पक्षकारों के रूप में हस्तक्षेप कराने का अनुरोध किया गया है।
नयी याचिका असम राज्य बोर्ड के कुछ छात्रों ने दायर की है और उन्होंने महामारी की मौजूदा स्थिति के आधार पर समान राहत प्रदान करने का अनुरोध किया है।
न्यायमूर्ति ए के एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने तीन जून को इस घटनाक्रम पर संतोष व्यक्त किया था कि केंद्र सरकार ने 12 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं।
असम के चार छात्रों ने अधिवक्ता अभिषेक चौधरी और मंजू जेटली के मार्फत शीर्ष न्यायलय में हस्तक्षेप याचिका दायर की है तथा कहा है कि राज्य सरकार अब कह रही है कि वह जुलाई और अगस्त में शारीरिक उपस्थिति के साथ ये परीक्षाएं आयोजित करा सकती है।
याचिका में कहा गया है कि हालांकि सरकार ने शुरूआत में कोविड-19 महामारी की स्थिति के चलते बोर्ड परीक्षाएं टाल दी थी।
गौरतलब है कि असम बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं को चार मई को अधिसूचना जारी कर स्थगित करते हुए कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को इसकी वजह बताया था।
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