गुवाहाटी, 21 दिसंबर असम सरकार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा को बताया कि उसने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के दौरान एकत्र की गई बायोमीट्रिक जानकारी के आधार पर ऐसे लोगों को वह आधार कार्ड जारी ना करे जिनके नाम एनआरसी की अंतिम सूची में शामिल नहीं थे।
राज्य सरकार ने कहा कि आगे वह इस मामले को भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और केन्द्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) के समक्ष भी उठाएगा।
राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री रंजीत कुमार दास ने कहा, ‘‘एनआरसी अपडेट के मानक संचालन प्रक्रिया के तहत एकत्र आंकड़ों को लॉक (सुरक्षित) कर दिया गया है। हमें ज्ञात है कि इस कारण लोगों को अपना आधार कार्ड बनाने में दिक्कत आ रही है।’’
उन्होंने कहा कि असम सरकार ने पिछले साल नवंबर में आरजीआई को पत्र लिखकर बायोमीट्रिक जानकारी यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के साथ साझा करने का अनुरोध किया है ताकि उन्हें आधार कार्ड जारी किए जा सकें।
मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार के मई में कार्यभार संभालने के बाद आरजीआई को इस संबंध में और एक पत्र भेजा गया, जिसके जवाब की प्रतीक्षा है।
दास ने कहा, ‘‘हम फिर से आरजीआई और गृह मंत्रालय को पत्र लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसके कारण लोगों को दिक्कतें आ रही हैं।
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