गुवाहाटी, 20 दिसंबर असम सरकार ने सोमवार को देवरी और सोनोवाल कछारी स्वायत्त परिषदों में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए विधानसभा में दो संशोधन विधेयक पेश किए।
सरकार असम जनजातीय विकास प्राधिकरण अधिनियम (एटीडीए), 1983 को निरस्त करने के लिए एक और विधेयक भी लाई है, क्योंकि मैदानी जनजातीय क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने वाले निकायों और एजेंसियों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है।
तीनों विधेयकों को मैदानी जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रनोज पेगु ने सदन में पेश किया।
देवरी स्वायत्त परिषद (संशोधन) विधेयक, 2021' के तहत देवरी स्वायत्त परिषद में निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों को मौजूदा 18 से बढ़ाकर 22 और सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों को दो से बढ़ाकर चार करने का प्रस्ताव किया गया है।
'सोनोवाल कछारी स्वायत्त परिषद (संशोधन) विधेयक, 2021' में निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों को मौजूदा 26 से बढ़ाकर 32 करने जबकि सरकारी उम्मीदवारों की संख्या चार ही रखने का प्रस्ताव है।
दोनों विधेयकों से राज्य के वित्त पर हर महीने 1.50 लाख रुपये मानदेय का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
मंत्री ने एटीडीए, 1983 को रद्द करने के लिए 'असम जनजातीय विकास प्राधिकरण (निरसन) विधेयक, 2021' भी पेश किया।
एक बयान में कहा गया है कि मुख्य अधिनियम को निरस्त करने की आवश्यकता है क्योंकि विभिन्न स्वायत्त परिषदों, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद और विकास परिषदों की स्थापना के कारण एटीडीए द्वारा मैदानी आदिवासी क्षेत्रों में विकास की गुंजाइश का दायरा कम हो गया है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।