गुवाहाटी, एक जून असम सरकार ने बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित महिलाओं एवं किशोरियों को दी जाने वाली राहत सामग्री की सूची में सैनिटरी नैपकिन को भी शामिल किया है। एक अधिसूचना में इस बारे में बताया गया।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग आयुक्त एवं सचिव एम एस मणिवन्नन ने हाल में यह आदेश जारी किया है।
सभी जिला उपायुक्तों (डीसी) एवं उपमंडल अधिकारियों (एसडीओ) (सिविल) को इस ओर ध्यान दिलाते हुए आदेश में कहा गया है कि आपात स्थिति के दौरान बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं एवं किशोरियों के मासिक धर्म प्रबंधन को अब तक राहत उपायों में शामिल नहीं किया गया था।
आदेश के अनुसार, ‘‘इससे बाढ़ के दौरान मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता का ध्यान रखने में महिलाओं और किशोरियों को विभिन्न और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।’’
आदेश के मुताबिक, बाढ़ आदि आपदा के दौरान महिलाओं और किशोरियों की गरिमा को बनाये रखने के लिए डीसी और एसडीओ स्तर के अधिकारियों को जीआर (निशुल्क राहत सामग्री) कोष से राहत सामग्री की सूची में सैनिटरी नैपकिन शामिल करने को कहा गया है।
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