गुवाहाटी, 25 जुलाई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने कहा कि असम सरकार के विभिन्न विभागों में 1994 से लेकर अगले 25 वर्षों के दौरान हुई 2,15,286 करोड़ रुपये की जिस कथित अनियमितताओं का उसने उजागर किया था, उससे संबंधित प्रश्नों का राज्य सरकार उत्तर नहीं दे पायी। सीएजी ने असम विधानसभा में पेश की गयी एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है।
सीएजी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए सामाजिक, आर्थिक (गैर-पीएसयू) और सामान्य क्षेत्रों पर जारीअपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य सरकार के 55 विभागों की जांच करते हुए 1994-95 और 2018-19 के बीच जारी 2,734 निरीक्षण रिपोर्टों (आईआर) में कथित अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था।
असम विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत की गयी इस रिपोर्ट में कहा गया है दिसंबर 2018 तक जारी किये गये आईआर में से 6,385 आईआर से संबंधित 39,479 मामलों का जून 2019 के अंत तक निपटारा नहीं हुआ था।
सीएजी ने कहा कि यह निरीक्षण रिपोर्टें विभिन्न विभागों जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), जल संसाधन, सिंचाई और अंतर्देशीय जल परिवहन और अन्य विभागों से संबंधित हैं।
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